मुंबई : केंद्रीय चित्रपट प्रमाण मंडळाकडून (सीबीएफसी) प्रमाणपत्र देण्यास विलंब होत असल्याचा दावा करून उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या जीवनावर आधारित चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी मंगळवारी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयानेही या याचिकेची दखल घेऊन सीबीएफसीला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
योगी आदित्यनाथ यांच्या जीवनावर आधारित ”द मंक हू बिकेम चीफ मिनिस्टर” या पुस्तकावर आधारित ‘अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी” हा चित्रपट १ ऑगस्ट रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार होता. परंतु, या चित्रपटाची झलक आणि प्रसिद्धीसह गाण्याला प्रमाणपत्र देण्याबाबत सीबीएफसीकडून होणाऱ्या मनमानी, अवास्तव विलंबावर चित्रपट निर्माते सम्राट सिनेमॅटिक्स यांनी याचिकेद्वारे प्रश्न उपस्थित केला आहे. तसेच, कायद्यात कोणतीही तरतूद नसतानाही उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून ना हरकत प्रमाणपत्राची मागणी केल्याचा दावाही निर्मात्यांनी केला आहे.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सुनावणी झाली. त्यावेळी, न्यायालयाने याचिकेकर्त्यांचे म्हणणे थोडक्यात ऐकले. तर, सीबीएफसीच्या वतीने उपस्थित अधिकाऱ्याने वकिलाची नियुक्ती करण्यासाठी वेळ मागितला. न्यायालयाने मंडळाची मागणी मान्य केली. तसेच, मंडळाला कायद्याने विहित केलेल्या वेळेत चित्रपटाला प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे. त्या बंधनापासून ते पळ काढू शकत नाहीत, अशी तोंडी टिप्पणी न्यायालयाने केली आणि नोटीस बजावून १७ जुलैपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
