|| उमाकांत देशपांडे
मुंबई : शासकीय कब्जेहक्काच्या जमिनी मालकी हक्काने ( वर्ग २ मधून वर्ग १) रूपांतरित योजनेतील अनेक जाचक अटींमुळे शहर जिल्ह्यात केवळ १९ जमिनींचे तर उपनगर जिल्ह्यातही साधारण तेवढय़ाच जमिनींचे रूपांतरण झाले. या योजनेची मुदत ८ मार्च रोजी संपत असून तीन वर्षांच्या मुदतवाढीची मागणी गृहरचना संस्थांच्या फेडरेशनने केली असून ,एक वर्ष मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव असल्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी लोकसत्ता ला सांगितले.
मुंबईसह राज्यात १९६०-७० नंतर अनेक गृहरचना संस्था व व्यक्तींना शासकीय जमिनी कब्जेहक्काने दिल्या. या जमिनींवरील इमारतींमधील सदनिका पुढील काळात सदस्यांनी विकल्या. पण जिल्हाधिकाऱ्यांकडून परवानगीचे प्रस्ताव प्रलंबित ठेवले गेले आणि हजारो सदस्यांनी ती न घेताच सदनिका विकल्या. या इमारती आता जुन्या झाल्याने मोडकळीस आल्या असून सदस्यांच्या सदनिका विक्रीला शासनमान्यता नसल्याने पुनर्विकास रखडला आहे.
ही अडचण लक्षात घेऊन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने ८ मार्च २०१९ रोजी कब्जेहक्काच्या जमिनी मालकी हक्काने रूपांतरित करण्यासाठी तीन वर्षे मुदतीची योजना जाहीर केली होती.
या हस्तांतरणासाठी जमिनीच्या निवासी किंवा अन्य कारणासाठीच्या वापरानुसार रेडीरेकनर दराच्या १०,१५ व २५ टक्के शुल्क (प्रीमियम) निश्चित करण्यात आले. पण गेल्या तीन वर्षांत मोजक्याच लोकांनी योजनेचा लाभ घेतला असून शहर जिल्ह्यातील १९ पैकी केवळ एक गृहरचना संस्था असून अन्य वैयक्तिक घरमालक किंवा कंपन्या आहेत. करोनामुळे सुमारे दीड वर्ष शासकीय कामकाज ठप्प होते, सरकारने योजनेला तीन महिने स्थगिती दिली होती. त्यामुळेही योजनेचा लाभ गृहरचना संस्थांना घेता आला नाही.
मुंबईत सुमारे तीन हजार तर राज्यात २० हजारांहून गृहरचना संस्था कब्जेहक्काच्या जमिनींवर आहेत. मुंबईतील प्रीमियमचे सध्याचेच दर त्यांना परवडणारे नाहीत. योजनेची मुदत संपल्यावर हे दर पूर्वीप्रमाणे ६० ते ७५ टक्के होतील. त्यामुळे योजनेची मुदत तीन वर्षे वाढविण्याची मागणी शासनाकडे केल्याचे फेडरेशन ऑफ ग्रँटीज ऑफ गव्हर्न्मेंट लँडचे अध्यक्ष सलील रमेशचंद्र यांनी लोकसत्ता ला सांगितले.
