मुंबई : त्रिभाषा सक्तीला कडाडून विरोध झाल्यानंतर शासनाने संबंधित निर्णय मागे घेतला. मात्र, त्यासंदर्भात अन्य योजना आखण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव समिती स्थापन करण्याचे घोषित केल्यामुळे मराठीप्रेमींमध्ये पुन्हा संतापाची लाट उसळली आही. आता ही समिती बरखास्त करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. या मागणीसाठी सोमवारी आझाद मैदानावर मराठी अभ्यास केंद्र, तसेच शालेय शिक्षण अभ्यास आणि कृती समन्वय समितीतर्फे आंदोलन करण्यात आले. खासदार वर्षा गायकवाड, आमदार ज्योती गायकवाड, यशोमती ठाकूर, भारतीय समाजवादी पक्षाचे प्रकाश रेड्डी, मनसेचे हेमंतकुमार कांबळे, प्रभाकर नारकर यांनीही आंदोलनाला पाठिंबा देत डॉ. नरेंद्र जाधव समितीला विरोध केला.
त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात ही भाषा कुठल्या वर्गापासून लागू करावी, ती कशाप्रकारे करावी, मुलांना काय निवड द्यावी याचा निर्णय करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वात एक समिती तयार करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वी जाहीर केले. त्यांनतर मराठीप्रेमींकडून या समितीला कडाडून विरोध होत आहे. विविध स्तरावरून होणाऱ्या विरोधानंतर शासनाने संबंधित शासन निर्णय रद्द केल्याचे जाहीर केले. मात्र, डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिभाषा सूत्राचे नवीन धोरण ठरवण्यासाठी अनावश्यक समिती नेमण्याचा शासन निर्णय काढून हा प्रश्न प्रलंबित ठेवला आहे. त्यामुळे मराठी अभ्यास केंद्र व शालेय शिक्षण अभ्यास आणि कृती समन्वय समिती अशा पद्धतीच्या पुनर्विचार समितीच्या विरोधात उभी राहिली आहे. शासनाच्या या निर्णयाला विरोध करून सरकारवर दबाव आणण्यासाठी सोमवारी आझाद मैदान येथे धरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात विविध संस्था – संघटना सहभागी झाल्या होत्या.
त्रिभाषा सूत्रासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव समिती नेमून शासन लबाडी करीत आहे. आम्ही तिसऱ्या भाषेविरुद्धचा लढा थांबवणार नाही, असा निर्धार शालेय शिक्षण अभ्यास व कृती समितीचे निमंत्रक डॉ. दीपक पवार यांनी केला. डॉ. जाधव हे बालशिक्षणाचे किंवा शालेय शिक्षणाचे तज्ज्ञ नाहीत, त्यामुळे त्यांची समिती नेमणे ही मराठी माणसाची शुद्ध फसवणूक आहे, असेही पवार म्हणाले.
पाचवीपर्यंत कोणतीही तिसरी भाषा नको, डॉ. नरेंद्र जाधव समिती तातडीने बरखास्त करावी, बालभारतीची शैक्षणिक स्वायत्तता अबाधित ठेवावी, शिक्षणमंत्री दादा भुसे आणि एससीईआरटीचे संचालक राहुल रेखावर यांनी इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत तिसरी भाषा लागू करताना अपारदर्शक प्रक्रिया राबवल्यामुळे त्यांची तात्काळ हकालपट्टी करावी, सार्वजनिक व्यवहारात हिंदीच्या अतिरिक्त व वाढत्या वापराविरोधात उपाययोजना कराव्यात, राज्य शासनातर्फे प्रसारमाध्यमांशी साधला जाणारा संवाद केवळ मराठी भाषेतूनच केला जावा. हिंदी भाषेतून त्याची पुनरावृत्ती करू नये, आदी विविध मागण्या आंदोलनात करण्यात आल्या.
मान्यवरांचा आंदोलनाला पाठिंबा
या आंदोलनात भारतीय काँग्रेस पक्षाचे प्रांताधिकारी हर्षवर्धन सपकाळ, खासदार वर्षा गायकवाड, आमदार ज्योती गायकवाड, आमदार यशोमती ठाकूर, भारतीय समाजवादी पक्षाचे कॉ. प्रकाश रेड्डी, धर्मराज्य पक्षाचे राजन राजे, मनसेचे हेमंतकुमार कांबळे, कॉ. शैलेंद्र कांबळे, प्रभाकर नारकर, सुमीत राघवन आणि चिन्मयी सुमीत, डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, मेधा कुलकर्णी, उल्का महाजन, शफाअत खान, दीपक राजाध्यक्ष, मिलिंद जोशी, नीरजा, राहुल डंबाळे, मुक्ता दाभोलकर, जतीन देसाई, प्रकाश अकोलकर, प्रशांत कदम, कॉ. शैलेंद्र कांबळे आदी मान्यवर सहभागी झाले होते.
