मुंबई : राज्यात होणारी रब्बी आणि उन्हाळी कांदा लागवड गतवर्षाच्या तुलनेत ७० हजार हेक्टरने वाढून ५.३४ लाख हेक्टरवर गेली आहे. रब्बी हंगामात १०६ लाख टन कांदा उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. राज्यातील एकूण कांदा साठवणूक क्षमता फक्त ३१ लाख टन असल्यामुळे आणि निर्यात धोरणात सातत्य नसल्यामुळे यंदाही दरात मोठी पडझड होऊन कांदा कोडी निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
कृषी विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील नाशिक, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सोलापूर, धुळे, जळगाव, धाराशिव, बीड, छत्रपती संभाजीनगर, भंडारा, नंदूरबार आणि लातूर या प्रमुख कांदा उत्पादक जिल्ह्यांत जानेवारीअखेर ५.३४ लाख हेक्टरवर कांदा लागवड झाली आहे. गतवर्षी ४.६५ लाख हेक्टरवर लागवड झाली होती. गतवर्षाच्या तुलनेत जानेवारीअखेर ७० हजार हेक्टरने कांदा लागवड क्षेत्रात वाढ झाली आहे. रब्बी कांदा लागवडीतून १०६.८ लाख टन कांदा उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे.
राज्यात महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ (एनएचएम), महाराष्ट्र राज्य कृषी व पणन मंडळ, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (आरकेवाय), नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा), बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट) आणि शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक कांदा चाळी, अशी राज्यातील एकूण कांदा साठवणूक क्षमता सुमारे ३० लाख ७८ हजार ४३१ टन आहे. सध्या कांदा निर्यातीवर २० टक्के निर्यात शुल्क लागू आहे, शिवाय कांदा निर्यात धोरणात सातत्य नसल्यामुळे कांदा दरात पडझड होऊन यंदाही कांदा कोडी होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
कांदा लागवडीची स्थिती
हंगामातील कांदा लागवड – ५.३४ लाख हेक्टर
एकूण उत्पादन – १०६.८ लाख टन (अंदाज)
साठवणूक क्षमता – ३१ लाख टन
कांदा निर्यातीवर २० टक्के निर्यात शुल्क
लागवड सहा लाख हेक्टरवर जाणार
राज्यात खरीप, उशिराचा खरीप, रब्बी, अशा तीन हंगामात कांदा लागवड होते, यंदा फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत उन्हाळी लागवड होताना दिसत आहे. त्यामुळे एकूण लागवड क्षेत्र सहा लाख हेक्टरपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. मार्चपासून कांदा आवक वाढेल. त्यापूर्वी निर्यात शुल्क हटविल्यास कांदा निर्यातीला पोषक स्थिती निर्माण होऊन दरही टिकून राहतील, अशी माहिती शेतीमाल बाजार व्यवस्थेचे अभ्यासक दीपक चव्हाण यांनी दिली.
निर्यात शुल्क रद्द करा
कांदा टंचाईच्या भीतीमुळे केंद्र सरकारने गतवर्षी निर्यात बंदी आणि निर्यात शुल्क लागू होता. लागवड वाढल्यामुळे रब्बी हंगामात मुबलक प्रमाणात कांदा उत्पादन होणार आहे. केंद्र सरकारने निर्यात शुल्क रद्द करावा. ऐन काढणी हंगामात पुन्हा निर्यात बंदी लागू करू नये. सरकारने निर्यात धोरणात सातत्य न ठेवल्यास कांदा दरात पडझड होऊन शेतकरी पुन्हा अडचणीत येण्याची भीती आहे,असे मत
महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी व्यक्त केले.
