मुंबई: स्वातंत्र्यदिनी कत्तलखाने आणि मांस विक्रीची दुकाने बंद ठेवण्याचे आदेश देऊन सरकार स्वातंत्र्य दिनीच लोकांचे खाण्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी गुरूवारी केला. कबुतरांच्या नावाखाली राजकारण करताना मंगलप्रभात लोढा यांनी ते राज्याचे मंत्री आहेत, एका समाजाचे मंत्री नाहीत याचे भान ठेवावे असा इशाराही त्यांनी दिला.
मुंबईतील कबुतरांना खाद्य घालण्यास न्यायालयाने घातलेली बंदी आणि स्वातंत्र्यदिनी कत्तलखाने आणि मांस विक्रीची दुकाने बंद ठेवण्याबाबत महापालिकांनी काढलेल्या आदेशावरुन सुरू असलेल्या राजकारणावर राज ठाकरे यांनी आज भाष्य करताना असले वाद वाढवून सरकारला नेमके काय साध्य कराचचे आहे अशी विचारणा करीत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. स्वातंत्र्यदिनी मांसावर बंदी का घातली जात आहे अशी विचारणा करीत आपण सर्व चिकन, मटण आणि मासळी विक्रीची दुकाने सुरू ठेवण्याचे आदेश मनसैनिकांना दिल्याचे ठाकरे यांनी सांगितले. खाण्याबाबतीत कोणावरही कोणतेही बंधन नको. स्वातंत्र्यदिनी सरकार लोकांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेत आहे. सरकारला नक्की काय हवे आहे. शाकाहारी- मांसाहारी असा वाद निर्माण करणे चुकीचे आहे. आपण काय खावे आणि काय खाऊ नये, हे सांगणारे सरकार कोण, असा सवालही राज ठाकरे यांनी केला.
मुंबईतील कबुरखाने बंद करण्यावरुन सुरु असलेल्या वादावर बोलताना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे सर्वांनी पालन करायला हवे. सरकारला काय हवे आहे, ते समजत नाही. निवडणुकीसाठी समाजात वाद निर्माण करण्यासाठी हिंदी आणून पाहिले. आता त्यांनी कबुतरांच्या नावाखाली राजकारण करायला सुरुवात केली आहे. पुढे यात आणखी कोणते प्राणी आणतील, हे माहित नाही. मंगल प्रभात लोढा हे केवळ एका समुदायाचे नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्राचे मंत्री आहेत. धार्मिक आणि भावनिक आधारावर कारवाई करण्याऐवजी कबुतरांमुळे होणाऱ्या आजारांबाबत वैद्यकीय तज्ञ सातत्याने इशारे देत आहेत त्याकडे लक्ष दिले पाहिजे.
कबुतरखाना प्रकरणावरुन पोलीस पक्षपाती कारवाई करीत असल्याचा आरोपही ठाकरे यांनी केला. पोलिसांनी मराठी एकीकरण समितीच्या आंदोलकांवर कारवाई केली, त्याचप्रमाणे कबुतरांना कबुतरखान्यापासून दूर ठेवण्यासाठी पालिकेने बसवलेल्या ताडपत्रीचे जबरदस्तीने घुसून नुकसान करणाऱ्यांवरही कारवाई करायला हवी. जे लोक चाकू आणि इतर धारदार वस्तू घेऊन आले होते.पोलिसांनी त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. नियमांनुसार कायदा हातात घेणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल केला पाहिजे अशी मागणीही त्यांनी केली.