लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : जोगेश्वरी येथील पीएमजीपी वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने खासागी विकासकाची नियुक्ती करण्यासाठी निविदा मागविल्या होत्या. या निविदेस अनेकदा मुदतवाढ देऊनही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे अखेर मुंबई मंडळाने पीएमजीपी वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी पुन्हा नव्याने निविदा प्रसिद्ध केली आहे.
केंद्र सरकारच्या विशेष योजनेअंतर्गत मुंबईत विविध ठिकाणी पीएमजीपी वसाहती उभारण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी एक पीएमजीपी वसाहत जोगेश्वरीमध्ये आहे. जोगेश्वरी येथील २७,७२५ चौरस मीटर जागेवर १९९० मध्ये पीएमजीपी वसाहत उभारण्यात आली. या वसाहतीत चार मजली १७ इमारतींचा समावेश आहे. यात ९४२ निवासी आणि ४१ अनिवासी गाळे आहेत. काही वर्षातच या इमारतींची पुरती दूरवस्था झाली असून या इमारती अतिधोकादायक बनल्या आहेत. त्यामुळे पुनर्विकासाचा निर्णय घेत सोसायटीने श्रीपती समूहाची विकासक म्हणून नियुक्ती केली. मात्र या विकासकाने १० वर्षांमध्ये पुनर्विकासाची एक वीटही रचली नाही. त्यामुळे शेवटी विकासकाची नियुक्ती रद्द करण्यात आली असून या वसाहतीचा पुनर्विकास रखडला आहे.
आणखी वाचा- गणेशोत्सवादरम्यान श्रवण क्षमतेच्या समस्यांमध्ये ४० टक्क्यांनी वाढ!
या इमारतींच्या तात्काळ पुनर्विकासाची गरज असून या इमारतींची संरचनात्मक तपासणी केली असता इमारती अतिधोकादायक झाल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. यानंतर मुंबई मंडळाने या इमारतींमधील रहिवाशांना संक्रमण शिबिरातील गाळे उपलब्ध करून दिले. काही रहिवाशी संक्रमण शिबिरात स्थलांतरित झाले, पण आजही मोठ्या संख्येने रहिवाशी या इमारतीत वास्तव्यास आहेत. एकूणच या इमारतींची दुरवस्था पाहता मोतीलालनगर पुनर्विकासाच्या धर्तीवर सी. अँड डी. ए. प्रारुपाप्रमाणे या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा निर्णय मंडळाने घेतला.
आणखी वाचा-मुंबई : गणेशोत्सवानिमित्त लोकलच्या २२ जादा फेऱ्या
या निर्णयाप्रमाणे मंडळाने काही महिन्यांपूर्वी विकासकाच्या नियुक्तीसाठी निविदा प्रसिद्ध केल्या. मात्र प्रतिसाद न मिळाल्याने तीन वेळा निविदेस मुदतवाढ देण्यात आली. १९ ऑगस्ट रोजी शेवटची मुदत संपुष्टात आली आणि या शेवटच्या मुदतीतही निविदेला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे अखेर निविदेत काही बदल करून मंडळाने शनिवारी नव्याने या वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी निविदा मागविल्याची माहिती मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.आता या निविदेस प्रतिसाद मिळाला तरच जोगेश्वरीतील १७ इमारतींचा पुनर्विकास मार्गी लागेल. अन्यथा पुढे काय करायचे याचा निर्णय राज्य सरकारला घ्यावा लागणार आहे.
