विकास महाडिक
मुंबई : राज्यातील ६० कारागृहांतील कैदी संख्या आठ पटीने वाढली असून ही बाब राज्य शासनासाठी चिंताजनक झाली आहे. सहा कैद्यांमागे किमान एक रक्षक असे राष्ट्रीय मापदंड असताना राज्यातील कारागृहात हा मापदंड पाळला जात नाही. या पार्श्वभूमीवर नवीन दोन हजार पदांची निर्मिती करून नोकरभरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यात ९ मध्यवर्ती, २८ जिल्हा, एक किशोर सुधारालय, एक महिला, १९ खुली, एक खुली वसाहत अशी एकूण ६० कारागृहे आहेत. या कारागृहातील क्षमता २५ हजार ३९३ कैद्यांची असताना सध्या ४१ हजारांपेक्षा अधिक कैदी आहेत. सुमारे १६ हजार कैदी जास्त आहेत. त्यांच्यावर लक्ष ठेवणे आणि कारागृह सेवेसाठी ५ हजार ६८ पदांचा आकृतिबंध मंजूर आहे. सध्या ४ हजार १९४ पदे भरलेली आहे. त्यामुळे कैदी जास्त आणि कर्मचारी कमी असा विरोधाभास २००६ पासून सुरू आहे. सर्वसाधारणपणे सहा कैद्यांमागे एक रक्षक आवश्यक असल्याचे राष्ट्रीय प्रमाण आहे. यामुळे कैद्यांवर लक्ष ठेवणे कारगृह प्रशासनाला जिकिरीचे होऊ लागले आहे.
कांदिवली केईएस विधि महाविद्यालयाच्या रुची कक्कड यांनी जुलै २०१९ रोजी मुंबईतील कारागृहांना भेट दिली होती. या कारागृहात अधिकृत बंदीपेक्षा अतिरिक्त बंदी संख्या जास्त असल्याची तक्रार त्यांनी राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे २५ जुलै रोजी केली. त्याची आयोगाने दखल घेऊन पोलीस महासंचालकांना सद्य:स्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावेळी हा विरोधाभास आढळून आला असून यावर तातडीने उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.पावसाळी अधिवेशन काळात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या नोकरभरतीवर शिक्कामोर्तब झाले असल्याने लवकरच ही भरती होणार आहे.
सहा हजार पदे नामंजूर
जास्त कैदी आणि कमी कर्मचाऱ्यांमुळे अनेक वेळा कारागृहात कैद्यांना आवरणे कठीण जाते. कारागृह विभागाने सहा हजार पदे निर्मितीचा प्रस्ताव सादर केला होता, पण वित्त विभागाने एवढी पदे मंजूर करण्यास असमर्थता व्यक्त केली. नवीन प्रस्तावानुसार २३२८ पदांच्या निर्मितीची मागणी करण्यात आली होती. त्यातही कपात करून तो दोन हजार पद निर्मितीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. गृह विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांनी अशा प्रकारचा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात आला असल्याचे सांगितले.
