मुंबई : एक वर्षाचा आधुनिक औषधशास्त्र प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम (सीसीएमपी) पूर्ण करणाऱ्या होमिओपॅथी डॉक्टरांच्या महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेतील (एमएमसी) नोंदणीला अंतरिम स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी तोंडी नकार दिला. याबाबतचा तपशीलवार आदेश बुधवारी दिला जाईल, असे नमूद करताना होमिओपॅथी डॉक्टरांची नोंदणी ही अंतिम आदेशाच्या अधीन असेल, असेही न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
सीसीएमपी अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर आधुनिक औषधोपचार करण्यास अधिकृत परवानगी मिळालेल्या होमिओपॅथि डॉक्टरांच्या नोंदणी प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास आपण इच्छुक नाही, असे न्यायमूर्ती रियाज छागला आणि न्यायमूर्ती फरहान दुभाष यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. होमिओपॅथिक डॉक्टरांना अॅलोपॅथिक औषधे लिहून देण्याचा अधिकार देण्याच्या बाजूने आणि विरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवरील सुनावणीच्यावेळी न्यायालयाने उपरोक्त बाब स्पष्ट केली.
राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण आणि औषध विभागाने २४ एप्रिल २०२५ रोजी महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेला (एमएमसी) सीसीएमपी पात्रताधारक डॉक्टरांसाठी स्वतंत्र नोंदणी ठेवण्याचे आदेश दिले होते. इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) उच्च न्यायालयात या सुधारणांना आव्हान दिले होते. त्यानंतर, होमिओपॅथी डॉक्टरांच्या स्वतंत्र नोंदणीबाबतच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर, ११ जुलै रोजी, एमएमसीने सीसीएमपी पात्रताधारक होमिओपॅथी डॉक्टरांची नोंदणी थांबवण्याचे परिपत्रक काढले. त्याच दिवशी, राज्य औषध आयुक्तालयाने अशा डॉक्टरांनी लिहून दिलेल्या आधुनिक औषधे विकण्यासाठी फार्मसींना परवानगी देणाऱ्या परवानग्या देखील मागे घेतल्या. या निर्णयाला होमिओपॅथिक डॉक्टर्स फोरमनेही आव्हान दिले होते.
या याचिकांवर मंगळवारी प्रदीर्घ सुनावणी झाली. त्यावेळी, सरकारच्या ११ जुलै रोजीच्या निर्णयामुळे सीसीएमपी-प्रशिक्षित होमिओपॅथी डॉक्टरांना, विशेषतः ग्रामीण आणि वंचित भागात, अॅलोपॅथीचा सराव करण्याचा अधिकार कायम ठेवणाऱ्या मागील निर्णयांचे उल्लंघन झाले आहे, असा दावा होमिओपॅथिक डॉक्टर्स फोरमच्यावतीने वरिष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी आणि वकील अक्षय शिंदे यांनी केला. ग्रामीण भागातील डॉक्टरांची कमतरता दूर करण्यासाठी आणि सरकारी योजनांद्वारे व्यापक आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी होमिओपॅथी डॉक्टरांबाबत हा धोरणात्मक घेण्यात आला होता, असा दावाही कुंभकोणी यांनी केला.
अशाप्रकारे होमिओपॅथी डॉक्टरांना अॅलोपॅथीची परवानगी देणे हे रुग्णांच्या जिवाशी खेळ करण्यासारखे होईल. होमिओपॅथी आणि अॅलोपॅथी उपचार पूर्णपणे वेगळे असून त्यांच्या अभ्यासपद्धतीतही फरक आहे. त्यामुळे, होमिओपॅथी डॉक्टरांना अॅलोपॅथी उपचार करण्याची परवानगी देणे चुकीचे असून या डॉक्टरांच्या नोंदणी प्रक्रियेला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी अॅलोपॅथी डॉक्टरांच्या संघटनेच्या वतीने वरिष्ठ वकील एस. यु. कामदार यांनी केली.
राज्य सरकारची भूमिका राज्य सरकारच्यावतीने भूमिका स्पष्ट करताना राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी सरकारचा निर्णय गरीब आणि ग्रामीण भागांतील रुग्णांसाठी कसा महत्त्वाचा आहे हे न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. ग्रामीण भागांत आधुनिक वैद्यकीय उपचार करणारे डॉक्टर जाण्यास तयार होत नाहीत.
बऱ्याच ग्रामीण भागांत निष्णात डॉक्टरांचा तुटवडा आहे. त्यामुळे, प्रथमोचार किंवा किरकोळ आजारांवर उपचार करण्यास होमिओपॅथी डॉक्टरांना परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याचप्रमाणे, २०१६ मध्ये सर्वप्रथम याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला होता. तथापि, त्या निर्णयाला उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नसल्याचेही सराफ यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. न्यायालयानेही सरकारची बाजू ग्राह्य मानून सीसीएमपी पात्रताधारक होमिओपॅथी डॉक्टरांसाठी स्वतंत्र नोंदणी ठेवण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास इच्छुक नसल्याचे स्पष्ट केले.
