पुनर्विकासासंदर्भात १५ दिवसांत ठोस निर्णय घ्या, अन्यथा तीव्र आंदोलन; उपकरप्राप्त इमारतीतील रहिवाशांचा राज्य सरकारला इशारा

जुन्या, जीर्ण १३ हजार ५०० उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन पुनर्विकास धोरण लागू केले. दुरुस्ती मंडळाने या धोरणाची अंमलबजावणी सुरू करीत अतिधोकादायक इमारतींना ७९ (अ) आणि ७९ (ब) नोटीसा बजावण्यास सुरुवात केली. मात्र या प्रक्रियेविरोधात चार इमारत मालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. म्हाडा सक्षम प्राधिकरण नसल्याने त्यांना अतिधोकादायक इमारती घोषित करण्याचा अधिकार नसल्याचे स्पष्ट करीत न्यायालयाने या प्रक्रियेला स्थिगती दिली आणि पुनर्विकासाला खीळ बसली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला म्हाडाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात केवळ तारखांवर तारखा मिळत असून पुनर्विकासाचा प्रश्न मार्गी लागत नसल्याने रहिवाशांची चिंता वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर पागडी एकता संघाने १९५० पूर्वीच्या सर्व ११ हजार ५०० इमारती अतिधोदायक घोषित करून त्यांचा पुनर्विकास विनाअडचण मार्गी लावण्यासाठी ठोस धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी केली. या मागणीसाठी मंगळवारी आझाद मैदानावरआंदोलन करण्यात आले.

या मोर्चात मोठ्या संख्येने रहिवासी सहभागी झाले होते. राज्य सरकार, म्हाडा यांच्या ताळमेळ नसल्याने, धोरणांमध्ये त्रुटी असल्याने त्याचा फटका पुनर्विकासाला बसत आहे. त्यात रहिवासी भरडले जात आहेत, असा आरोप करीत रहिवाशांनी राज्य सरकार आणि सरकारी यंत्रणांचा निषेध केला. पुनर्विकासाबाबत १५ दिवसांत ठोस निर्णय घेतला नाही, तर आंदोलन तीव्र करण्यात येईल. वेळप्रसंगी आमरण उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा पागडी एकता संघाचे अध्यक्ष मुकेश शाह पेंडसे यांनी दिला.