रहिवाशांनी घरे रिकामी केली, पण प्रीमिअमचा कोट्यवधींचा दंड भरावाच लागणार

ताडदेव येथील चौतीस मजली वेलिंग्डन हाईट्स या इमारतीच्या १७ ते ३४ व्या मजल्यावरील रहिवाशांना घरे रिकामी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने तीन आठवड्याची मुदत दिली होती. तसेच रहिवाशांना दिलेली ही शेवटची मुदतवाढ होती. अन्यथा या घरांना सील ठोकण्याचे महापालिकेला स्वातंत्र्य राहील, असेही आदेश न्यायालयाने दिले होते. निवासी दाखला आणि अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्राशिवाय ३४ रहिवासी या १८ मजल्यांवर गेल्या ११ वर्षांपासून वास्तव्यास होते. त्यामुळे घरे बेकायदा जाहीर करण्यात आली होती. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर रहिवाशांना घरे रिकामी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.

मुदत संपण्याच्या शेवटच्या दिवशी या ३४ रहिवाशांनी गुरुवारी २८ ऑगस्टला पालिका मुख्यालयावर मोर्चा नेला. स्थानिक आमदार मंगलप्रभात लोढा यांच्या नेतृत्वाखाली ५० ते ६० रहिवाशांनी आयुक्तांच्या दालनालगत जमिनीवर बसून धरणे धरले. त्यानंतर पालिका आयुक्त भूषण गगराणी आणि रहिवासी व मंत्री लोढा यांच्यात वादळी चर्चा झाली. यावेळी रहिवाशांनी महापालिका प्रशासनावरही आरोप केले.

मुख्यमंत्र्यांनी केला हस्तक्षेप …

दरम्यान, न्यायालयाने रहिवाशांना घरे रिकामी करण्याचे आदेश दिल्यानंतर रहिवाशांमध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली होती. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्तक्षेपामुळे रहिवाशांना अखेर न्याय मिळाला असल्याचे मत मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी व्यक्त केले. या प्रकरणात रहिवाशांची काहीही चूक नसून बिल्डरकडून गंभीर फसवणूक करण्यात आली असल्याचे तपासाअंती आढळून आले आहे. रहिवाशांवर अन्याय होऊ नये म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने कारवाई करत जर सर्व बाबींचे अनुपालन व्यवस्थित झाले असेल तर, भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) देण्याचे आदेश संबंधित विभागाला दिले असल्याची माहिती मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली. या निर्णयामुळे वेलिंग्डन हाइट्समधील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, असेही ते म्हणाले.

दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप केलेला असला तरी न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेने रहिवाशांच्या घरांना सील ठोकण्याची तयारी केली होती. त्याबाबत पोलिसांचीही मदत घेण्यात येणार होती. मात्र, गुरुवारी सायंकाळपर्यंत ३४ पैकी ३२ रहिवाशांनी घरांच्या चाव्या महापालिका प्रशासनाच्या ताब्यात दिल्या होत्या. त्यामुळे महापालिकेला जी कारवाई जबरदस्तीने करावी लागणार होती ती टळली.

मात्र रहिवाशांना सुमारे ३२ ते ३४ कोटींचा दंड भरावा लागणार असल्याची माहिती पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. उच्च न्यायालयाने आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही रहिवाशांना दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे आम्हाला भाग आहे. रहिवाशांनी जर सर्व नियमांची पूर्तता केली असेल आणि भविष्यात प्रिमियमचा दंड भरला तर त्यांना निवासी दाखला देण्याची प्रक्रिया आम्ही सुरू करू. हा दंड भरण्याची तयारी रहिवाशांनी दाखवली आहे. त्यामुळे ही सगळी पूर्तता झाली आणि न्यायालयाने आदेश दिले तर रहिवासी आपल्या घरात पुन्हा जाऊ शकतात. मात्र सध्या तरी त्यांना न्यायालयाच्या आदेशानुसार घर सोडावे लागणार आहे. तसेच आम्हालाही न्यायालयाचे आदेश पाळावे लागणार आहेत. – भूषण गगराणी, आयुक्त, मुंबई महापालिका