मुंबई : सिडकोच्या भूखंड प्रकरणात वन विभागाने पोलिसांकडे तक्रार नोंद करूनही पोलिसांकडून आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. नवी मुंबई पोलिस आयुक्तांकडूनही या बाबत मोघम आणि वेळकाढूपणाची उत्तरे मिळत आहेत. त्यामुळे गृह मंत्रालय आरोपींना वाचविण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरद पवार) सरचिटणीस, आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे.
सिडकोच्या भूखंड प्रकरणातील गैरव्यवहार प्रकरणी आमदार रोहित पवार यांनी सोमवारी नवी मुंबई पोलिस आयुक्तांची भेट घेतली. वन विभागाने बिवलकर बंधूंनी राखीव वन आणि सरकारी क्षेत्रावर अनियमितता व शासनाची दिशाभूल करून वन विभाग आणि राज्य सरकारची फसवणूक केल्याची तक्रार पोलिसात केली आहे. तक्रार करून पाच दिवस उलटल्यानंतरही बिवलकर यांच्यावर का कारवाई होत नाही, असा सवाल पोलिस आयुक्तांना केला. पण, आयुक्तांकडून मोघम उत्तरे देण्यात आली. पुरावे देऊन ही गृह विभाग का कारवाई करीत नाही. राजकीय वरदहस्त आणि पैस असला की गृह विभाग आरोपींना वाचविण्यासाठी वेळकाढूपणा करतो का ? असा सवाल ही पवार यांनी उपस्थित केला.
भूखंड गैरव्यवहार प्रकरणी २०१५ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अखत्यारीत काम करणाऱ्या गृह विभागाने बिवलकर यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात पुरावे दिले होते. तरीही त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला जात नाही. या प्रकरणी तत्कालीन सिडकोचे अध्यक्ष संजय शिरसाट यांच्या भूमिकेचीही चौकशी झाली पाहिजे. पुढील महिन्यात सर्वोच्च पुन्हा सुनावणी होणार आहे. त्यानंतर पोलिसांना कारवाई करावीच लागेल, असेही पवार म्हणाले.
मंत्री संजय शिरसाट यांनी सिडकोचे अध्यक्षपद मिळताच सर्व नियम धाब्यावर बसवून बिवलकर कुटुंबाला नवी मुंबईत १६ एकर जमीन दिली. हा ५ हजार कोटींचा भ्रष्टाचार आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार सातत्याने करीत आहेत.
