साबुसिद्दिकी अभियांत्रिकी महाविद्यालयात नियम धाब्यावर

मुंबईसह महाराष्ट्रातील बहुतेक अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदे’च्या निकषांचे पालन होत नसल्याचे उघड होऊनही ‘एआयसीटीई’, विद्यापीठ तसेच तंत्रशिक्षण मंत्रालयात बसलेले ‘बाबू’ कोणतीही कारवाई करण्यास तयार नाहीत. या पाश्र्वभूमीवर भायखळा येथील एम.एच. साबुसिद्दिकी अभियांत्रिकी महाविद्यालयातही ‘एआयसीटीई’चे निकष धाब्यावर बसविल्याचे आता उघडकीस आले असून कारवाईची शिफारसही तंत्रशिक्षण संचालकांनी केली आहे.

राज्याच्या तंत्रशिक्षण संचालनालयाने गेल्या वर्षी धडक मोहीम उघडून मुंबईसह राज्यातील ३४६ अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची तपासणी केली होती. यामध्ये बहुतेक महाविद्यालयांत गंभीर त्रुटी असल्याचे दिसून आले. यातील मुंबईतील ‘साबुसिद्दिकी अभियांत्रिकी महाविद्यालया’त एआयसीटीईच्या निकषांनुसार किमान अडीच एकर जागा आवश्यक असताना एवढी जागा उपलब्ध नसल्याचे दिसून आले. यातील गंभीर बाब म्हणजे एका अभियांत्रिकी महाविद्यालयासाठी किमान अडीच एकर जागेची आवश्यकता असताना भायखळा येथील संस्थेच्या एकाच जागेत तीन महाविद्यालये चालविण्यात येत आहेत. अभियांत्रिकी महाविद्यालयाव्यतिरिक्त येथे एम.एच.एस.एस. टेक्निकल स्कूल, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर आणि एम. एच. साबुसिद्दिकी तंत्रनिकेतन या संस्था कार्यरत आहेत. एआयसीटीईला सादर केलेल्या माहितीमध्ये संस्थानिहाय भूखंडाचे विभाजन तसेच इमारतीचे विभाजन योग्य प्रकारे दाखविण्यात आलेले नाही. नियमानुसार अभियांत्रिकी महाविद्यालयासाठी अडीच एकर जागेची आवश्यकता असताना संस्थेकडे २.१९ एकर जागा उपलब्ध आहे.

सदर जागा मुंबईमध्ये असल्यामुळे अधिकचे चटईक्षेत्र उपलब्ध होऊ शकते हे गृहीत धरले तरीही नियमानुसार पुरेशी जागा नाही आणि हे कमी ठरावे म्हणून एकाच जागेत वर्षांनुवर्षे तीन महाविद्यालये चालविण्यात येत आहेत. या जागेत शासनमान्य अनुदानित तंत्रनिकेतन कोणत्या नियम व निकषांनुसार चालते व त्यांना अनुदान कशाच्या आधारावर दिले जाते, असा सवाल ‘सिटिझन फोरम’च्या प्राध्यापक वैभव नरवडे यांनी उपस्थित केला आहे. एकीकडे राज्याचे तंत्रशिक्षण संचालनालयाने या महाविद्यालयाची चौकशी करून जून २०१५ रोजी कारवाई करण्याची शिफरस केली आहे, तर त्याच वर्षांत ‘महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळा’चे संचालक डॉ. अभय वाघ हे संस्थेची शैक्षणिक कामगिरी सर्वोत्तम असल्याचे लेखी प्रमाणपत्र बहाल करून टाकतात. वर्षांनुवर्षे ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदे’चे नियम धाब्यावर बसवून अभियांत्रिकी महाविद्यालये सुरू आहेत; परंतु त्याची खंत ना राज्याच्या तंत्रशिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांना आहे ना मंत्र्यांना त्याची पर्वा आहे.

प्राचार्यावर खटले

अभियांत्रिकीच्या हजारो विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक करिअरशी खेळले जात आहे. या विद्यार्थ्यांची मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक व शैक्षणिक  फसवणूक होत आहे. त्यामुळे नियमबाहय़ पद्धतीने चालणाऱ्या व एआयसीटीईला प्रतिज्ञापत्रावर खोटी माहिती देणाऱ्या प्राचार्यावर लवकरच आम्ही खटले दाखल करणार आहोत, असे ‘सिटिझन फोरम’चे प्रमुख आमदार संजय केळकर यांनी सांगितले. यामुळे किमान २०१६-१७ च्या प्रवेश प्रक्रियेपूर्वी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना दर्जाचे जतन करावे लागेल, असे केळकर यांनी सांगितले.