लोकसत्ता प्रतिनिधी

मुंबई : उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे नेते अनिल परब यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे सदानंद कदम यांनी मालकीच्या खेड येथील साई रिसॉर्टचे अतिरिक्त आणि अनधिकृत भाग एका महिन्याच्या आत स्वखर्चाने पाडू, अशी हमी प्रतिज्ञापत्राद्वारे सोमवारी उच्च न्यायालयात दिली. दुसरीकडे, आदेश देऊनही इतर अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईबाबतचे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारकडून दाखल न केल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच, सत्ताधाऱ्यांना केवळ विरोधकांवरच कारवाई करण्यात स्वारस्य असल्याची टिप्पणी केली.

police registered case against banner welcoming pm narendra modi in worli after bmc complaint
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वागतासाठी वरळीत बॅनरबाजी; महापालिकेच्या तक्रारीनंतर गुन्हा दाखल
complaint against crime branch police inspector including three for demanding bribe rs 1 crore in beed
बीडमध्ये एक कोटींची लाच मागणाऱ्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पोलीस निरीक्षकासह तिघांविरोधात तक्रार
Cannot order implementation of Governments promises in Assembly High Court clarifies
विधानसभेतील सरकारच्या आश्वासनांच्या अंमलबजावणीचे आदेश देऊ शकत नाही, उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती
आरटीई कायद्यातील दुरुस्तीला उच्च न्यायालयाची स्थगिती, एक किमी परिघातील खासगी शाळांना सूट देण्यावर बोट
Punjab Sacrilege Case
श्री गुरू ग्रंथ साहिबच्या प्रतीचा अवमान केल्याच्या संशयावरून १९ वर्षीय तरुणाची हत्या, पंजाबमधील घटना
unnatural sex is not rape
पतीने पत्नीशी अनैसर्गिक संबंध प्रस्थापित करणं बलात्कार नाही, संमतीचीही आवश्यकता नाही; उच्च न्यायालयाचा निर्णय
Governor, MLA, Court,
उद्या कोणी याचिका करून पद्म पुरस्काराची मागणी करेल, उच्च न्यायालयाचे हस्तक्षेप याचिका करणाऱ्यांना खडेबोल
pm narendra modi
मोदींना सहा वर्षांसाठी अपात्र ठरवण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळली; न्यायमूर्ती म्हणाले…

निवडणुकांच्या आधी मतदारांना दाखवण्यासाठी विरोधकांवर कारवाई केली जाते. परंतु, संबंधित विरोधीत पक्षातील नेता सत्ताधाऱ्यांत सहभागी झाल्यावर त्याच्याविरोधातील कारवाई मागे घेतली जाते, असे न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने सरकारला सुनावले. त्याचप्रमाणे, सागरी किनारा नियमावलींचे (सीआरझेड) उल्लंघन करणाऱ्या राज्यातील बेकायदा बांधकामावरील कारवाईचा तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले.

आणखी वाचा- आचारसंहितेपूर्वी १,९०० कोटींची कर्जहमी; सत्ताधाऱ्यांच्या साखर कारखान्यांसाठी घाईघाईने निर्णय

आपल्यावरील कारवाई ही कुहेतुने असून परिसरात सागरी किमारा क्षेत्र नियमावलीचे (सीआरझेड) अधिसूचनेचे उल्लंघन करून अनेक बेकायदेशीर बांधकामे उभी राहिल्याचा दावा कदम यांच्यातर्फे मागील सुनावणीच्या वेळी केला गेला होता. त्यावर, अन्य बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई केली न जाणे हे याचिकाकर्त्याने बांधलेल्या आणि बेकायदा ठरण्यात आलेल्या संरचनेचे संरक्षण करण्याचे कारण असू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते व कदम यांना रिसॉर्टचे अनधिकृत बांधकाम पाडणार की नाही ? याबाबत भूमिका स्पष्ट करायला सांगितली होती. शिवाय, इतर अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केल्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते.

तत्पूर्वी, रिसॉर्टचे अतिरिक्त व बेकायदा बांधकाम एक महिन्याबाबत तोंडी हमी दिल्यानंतर त्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र कदम यांच्या वतीने वकील साकेत मोने आणि वकील दिवांशू शहा यांनी न्यायालयात सादर केले. न्यायालयाने त्याची दखल घेतली. त्याचवेळी, रिसॉर्टचे बांधकाम पाडण्याच्या केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या आदेशालाही कदम यांनी आव्हान दिले आहे. ती याचिका फेटाळून लावण्यात आल्यास रिसॉर्टचे संपूर्ण बांधकाम पाडले जाईल, असे हमीपत्रही न्यायमूर्ती जामदार यांच्या एकलपीठाने यावेळी कदम यांना दाखल करण्यास सांगितले.