शक्तिपीठच्या विरोधात आता रस्त्यावरील लढाई; महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीकडून मोठी घोषणा

राज्य मंत्रिमडळाच्या बैठकीत भूसंपादनासाठी २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याच्या पार्श्वभूमीवर शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीने तातडीने दूरदृष्य प्रणालीद्वारे बैठकीचे आयोजन केले होते. समितीचे समन्वयक गिरीश फोंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीला काँग्रेस नेते सतेज पाटील, माजी खासदार राजू शेट्टी, खासदार विशाल पाटील, आमदार विश्वजित कदम, आमदार कैलास पाटील, अरुण लाड, दिलीप सोपल आदींसह जिल्हा आणि तालुका समन्वयक दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

१ जुलै रोजी कृषिदिनाचे औचित्य साधून जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी आणि तालुका पातळीवर तहसीलदार कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषणासह सत्यागृह करण्याच्या विषयावर चर्चा झाली. पण, सरकार सत्यागृह, उपोषणासारख्या शांततामय मार्गाने केलेल्या आंदोलनाची दखल घेत नाही. त्यामुळे सरकारचे लक्ष्य वेधून घेण्यासाठी आक्रमक आंदोलनाला पर्याय नाही, या मुद्द्यावर सर्वांचे एकमत झाल्यामुळे एक जुलै रोजी कृषिदिनाचे औचित्य साधून शक्तिपीठ महामार्ग बाधित १२ जिल्ह्यांत रास्ता रोको आंदोलन करण्याचा एकमुखी निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांनी दिली.

१२ जिल्ह्यांत ३६३ गावे बाधित; जबरदस्तीने जमीन मोजणी

शक्तिपीठ महामार्ग जात असलेल्या १२ जिल्ह्यांतील ३६३ गावे बाधित आहेत. सध्या आटपाडी (सांगली) आणि धाराशिवमधील काही गांवासह आंबेजोगाईमधील एका गावात जमिनी मोजणी झाली आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांकडून ९० गावांत जमीन मोजणी पूर्ण झाल्याचा दावा केला जातो आहे. पण, संघर्ष समितीने त्यावर आक्षेप घेतला असून, गावनिहाय माहिती घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. वर्धा आणि यवतमाळ जिल्ह्यांतून शक्तिपीठाला फारसा विरोध नसल्याची माहितीही बैठकीत सांगण्यात आली. सांगली जिल्ह्यातील बाधित गावांतील शेतकऱ्यांची बैठक घेणार आहोत. भरपाई रक्कम किती मिळणार यासह शेतकऱ्यांच्या अनेक शंका आहेत. त्यामुळे अडचणी समजून घेऊन त्यावर मार्ग काढावा. कोणत्याही परिस्थिती शेतकऱ्यांवर हा महामार्ग लादला जावू नये, अशी भूमिका असल्याचे काँग्रेस आमदार विश्वजित कदम यांनी सांगितले.

शेत जमिनीची मोजणी बंद पाडली

रास्ता रोको करून किती शेतकऱ्यांचा विरोध आहे, हे सरकारला दाखवून दिले जाईल. पोलिसांच्या दहशतीखाली जमीन मोजणी सुरू आहे. सांगली, सोलापूर, धाराशिव जिल्ह्यांत ही मोजणी बंद पाडली आहे. सरकारला पाठिंबा देणारे शेतकरी कोण आहेत. हे सरकारने सात – बारासह जाहीर करावे. मराठवाड्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी अन्य पर्याय आहेत. निधी नसताना ८.८५ इतक्या वाढीव व्याज दराने कर्ज घेण्याची गरज काय. रत्नागिरी – नागपूर महामार्ग आता चार पदरी आहे, तो आठ पदरी करा. पण, केंद्र सरकारचा रस्ता आसताना, त्याला समांतर राज्य सरकारच्या रस्ता करण्याची गरज काय आहे, असे मत माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केले.

संघर्ष समितीचे आरोप

सरकारकडून पोलिस बळाचा वापर करून जमीन मोजणी सुरू

सरकारी कामांत अडथळा आणल्याच्या नावाखाली पोलिसांकडून शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल

भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडून अधिकची भरपाई देण्याचे अमिष महायुतीच्या कार्यकर्त्यांकडून स्थानिक पातळीवर आंदोलक शेतकऱ्यांमध्ये फूट पाडण्याचे, संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न