राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात हमी

मुंबई : गेट वे ऑफ इंडिया आणि रेडिओ क्लबदरम्यानच्या प्रस्तावित जेट्टीसाठी गेट वे ऑफ इंडिया येथील समुद्रालगतची भिंत येत्या ३० जूनपर्यंत पाडणार नाही, अशी हमी राज्य सरकारने सोमवारी पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात दिली.

कोणत्याही अधिकृत परवानगीविना जेट्टीचे काम सुरू करण्यात आल्याचा दावा करून प्रकल्पाविरोधात स्थानिकांच्या संघटनांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन स्वतंत्र जनहित याचिका केल्या आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी या याचिकांवर सुनावणी झाली. त्यावेळी, या याचिकांवर २४ जून रोजी एकत्रित सुनावणी घेण्याचे सगळ्या पक्षकारांकडून मान्य करण्यात आले. त्यानंतर, गेटवे ऑफ इंडिया येथील समुद्रालगतची भिंत येत्या ३० जूनपर्यंत पाडणार नाही नसल्याची हमी राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता बिरेंद सराफ यांनी दिली. तथापि, हा प्रकल्प व्यापक सार्वजनिक हितासाठी असल्याचे नमूद करून प्रकल्पाच्या कामाला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी नकार दिला होता.

प्रकल्प २०१४ पासून नियोजित होता. परंतु, गेल्या जानेवारीमध्ये त्याची घोषणा करण्यात आली. आणि मार्च महिन्यात प्रस्तावित योजनेची कागदपत्रे सादर केली गेली. तसेच, प्रकल्पाचे भूमिपूजनही करण्यात आल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. प्रस्तावित जेट्टी ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या गेट वे ऑफ इंडियाला लागूनच बांधण्यात येणार आहे.

या प्रकल्पासाठी समुद्रालगतची ५० ते ६० वर्ष जुनी संरक्षक भिंत काही प्रमाणात पाडण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. पावसाळ्यात या परिसरात समुद्राच्या मोठ्या लाटा उसळतात. त्यामुळे, ऐन पावसाळा तोंडावर असताना संरक्षक भिंत पाडण्यास परवानगी दिली गेली तर त्याच्या गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, अशी भीती चिनॉय यांनी व्यक्त केली. ही भिंत पाडण्यामागचे कारण तरी काय ? मुळात प्रकल्पासाठी संरक्षक भिंत का पाडण्यात येत आहे ? असा प्रश्नही याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत उपस्थित केला आहे.

दुसरीकडे, या परिसरात होणारी गर्दी कमी करण्यासाठी आणि सुरक्षिततेच्या उपायांत सुधारणा करण्यासाठी प्रस्तावित जेट्टीचा प्रकल्प एक महत्त्वाचा सार्वजनिक पायाभूत सुविधा उपक्रम आहे, असा दावा महाराष्ट्र सागरी मंडळाने याचिकांवर भूमिका स्पष्ट करताना आणि प्रकल्पाचे समर्थन करताना केला होता. प्रकल्पामुळे गेट वेच्या सौदर्यांत भर पडेल, पर्यटक फेरी नौकांमधून मांडवा आणि अलिबागला मोठ्या संख्येने प्रवास करतात. त्यामुळे गेट वेजवळून होणाऱ्या फेरी नौकांमुळे सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे, येथून प्रवास करणाऱ्यांना चांगल्या, उत्तम सोयी-सुविधा मिळाव्यात हा प्रकल्पामागील हेतू आहे, प्रकल्प गेट वे परिसराला नव्याने वैभव आणि सौंदर्य मिळवून देण्यास मदत करेल, असा दावा मंडळाने केला होता.