मुंबई : राज्यातील अनेक प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थाना खत विक्रीचा परवाना आहे. खत विक्रीचा परवाना असलेल्या संस्थांना खत कंपन्यांकडून पुरेसा खत साठा उपलब्ध करून द्यावा, असे आदेश सहकार व पणन विभागाचे सचिव प्रवीण दराडे यांनी कृषी विभागाला दिले आहेत.खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात खतांची जोडणी (लिंकिंग) होत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. शिवाय राज्यात सुमारे २१,००० प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था आहेत.
या संस्थांपैकी सुमारे ७०० संस्थांकडे सभासद शेतकऱ्यांना खत वितरणाचा परवाना आहे. तरीही या संस्थांना संबंधित खत उत्पादक कंपन्यांकडून पुरेशा प्रमाणात खताचा पुरवठा होत नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना गाव पातळीवर खताचा पुरवठा करण्यात अडचणी येत आहे. ही बाब विचारात घेऊन खताचा परवाना असलेल्या या संस्थांना संबंधित खत उत्पादक कंपन्यांकडून पुरेशा प्रमाणात खताचा पुरवठा करण्याबाबत निर्देश द्यावेत. गाव पातळीवर खत पुरवठा करण्याला प्राधान्य देण्यात यावे, असेही दराडे यांनी आदेशात म्हटले आहे.
देशातील प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शनाखाली विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. या उपक्रमांचा आढावा घेण्यासाठी नुकतीच मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या राज्य सहकार विकास समितीची बैठक नुकतीच पार पडली आहे. या बैठकीतही प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांनी पतपुरवठा व्यतिरिक्त सामुदायिक सेवा केंद्र (सीएससी), प्रधानमंत्री कृषी समृध्दी केंद्र (पीएमकेएसके), जन औषधी केंद्र, धान्य खरेदी केंद्र इ. व्यवसाय सुरू करण्याबाबत प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
गावागावांत खतांची उपलब्धता होणार
सहकार विभागाच्या निर्णयामुळे ७०० गावांत थेट रासायनिक खतांची उपलब्धता होणार आहे. पण, सर्वच्या सर्व संस्थांना म्हणजे २१,००० संस्थांना खत विक्रीचा परवाना देण्याची गरज आहे. तसे झाल्यास ग्रामीण भागात खतांची उपलब्धता वाढेल. कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांकडून अथवा कंपन्यांकडून होणारी खतांची जोडणी (लिंकिंग), बोगस खत विक्री आणि कृत्रिम टंचाई आणि गैरव्यवहारला आळा बसेल, असे मत किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी व्यक्त केले आहे.
