मुंबई : महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) किंवा खासगी इमारतींचाच नव्हे तर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातही स्वयंपुनर्विकास शक्य असल्याची शिफारस विधीमंडळाने नियुक्त केलेल्या अभ्यास गटाने केली आहे. विकासकांकडून राबविल्या जाणाऱ्या अनेक झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना रखडल्यामुळे झोपडीवासीय विकासकाऐवजी स्वयंपुनर्विकासाला पसंती देत असून त्यासाठी शासनाने प्रोत्साहन द्यायला हवे, असे या शिफारशीत नमूद करण्यात आले आहे. झोपु प्राधिकरणाने स्वयंपुनर्विकासाचे प्रस्ताव सादर झाले असले तरी धोरण नसल्यामुळे हे प्रस्ताव मंजूर होत नसल्याचेही अभ्यासगटाने नमूद केले आहे.
दरेकर यांचा अभ्यासगट
सध्या म्हाडा तसेच खासगी वसाहतीत स्वयंपुनर्विकासाचे वारे जोरदार वाहत आहेत. म्हाडाकडे स्वयंपुनर्विकासाचे तब्बल १६०० प्रकल्प सादर झाले आहेत. परंतु ‘म्हाडा’कडून हे प्रस्ताव मंजूर होत नसल्यामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्था हैराण झाल्या आहेत. याबाबत तसेच एकूणच स्वयंपुनर्विकासाबाबत प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी विधान परिषद सदस्य प्रवीण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गटाची नियुक्ती करण्यात आली होती. या समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेसाठीही या पर्यायाचा वापर करता येणे शक्य असल्याचे म्हटले आहे. स्वयंपुनर्विकासासाठी राज्य शासनाने २०१९ मध्ये शासन निर्णय जारी केला. मात्र तरीही स्वयंपुनर्विकासाचे प्रस्ताव तातडीने मंजूर होत नसल्याची बाब समोर आली आहे.
पुन्हा पुनर्वसन!
ज्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना पूर्ण झाल्या आहेत, अशा योजनांतील पुनर्वसनाच्या इमारती निकृष्ट बांधकामामुळे मोडकळीस आल्या आहेत. अशा पुनर्वसनाच्या इमारतींना स्वयंपुनर्विकासाशिवाय पर्याय नाही, असे या गटाचे म्हणणे आहे. अशा रहिवाशांसाठी राज्य शासनाकडूनही नवी नियमावली आणली जाणार असून त्यामुळे या इमारतींचा पुनर्विकास शक्य होणार आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाची स्थापना १९९५ मध्ये झाली आणि त्यानंतर काही वर्षांनी प्रत्यक्षात योजना मंजूर झाल्या. त्यामुळे या योजनांतील पुनर्वसनाच्या इमारतींचे किमान वय २० वर्षे आहे.
अशा वेळी विकास नियंत्रण नियमावलीत पुनर्विकासासाठी असलेली इमारतीच्या ३० वर्षे वयाची मर्यादा कमी करुन ती २० वर्षे किंवा त्याहून अधिक करावी, अशी शिफारस या समितीने केली आहे. यासाठी स्वतंत्रपणे झोपडपट्टी स्वयंपुनर्वसन योजना सुरु करावी, अधिकृतपणे पूर्ण झालेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील ज्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्वयंपुनर्विकास करु इच्छितात त्यांना पात्रता नियमात शिथिलता द्यावी, असेही नमूद केले आहे.
काही शिफारशी पुढीलप्रमाणे …
- स्वयंपुनर्विकासाठी इच्छुक झोपुतील पुनर्वसन इमारतींच्या खासगी भूखंडाबाबत ‘मानीव अभिहस्तांतरण’ लागू करणे
- प्रचलित धोरणानुसार अनुज्ञेय चटईक्षेत्रफळापेक्षा अधिक चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध करुन देणे
- चटईक्षेत्रफळ अधिमूल्यांत सरसकट ५० टक्के सूट
- प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्रफळ अन्य योजनांत वापरण्यास मुभा देणे
- ९ मीटरपेक्षा कमी रस्ता असला तरी ७० मीटरपर्यंत इमारतीला परवानगी
- भांडवल उभारणीसाठी भूखंड सुरुवातीला भाडेपट्ट्याने व नंतर मालकी हक्काने देणे
- कॉर्पोरेट कंपन्यांचा सामाजिक बांधिलकी निधी किंवा केंद्र सरकारच्या स्वामीह निधीचा लाभ उपलब्ध करुन देणे
- पंतप्रधान आवास योजनेशी संलग्नता करावी
