मंत्रिमंडळात सुभाष देसाई, दिवाकर रावते, रामदास कदम या शिवसेनेच्या ज्येष्ठ मंत्र्यांना पुन्हा संधी मिळण्याची शक्यता कमी मानली जाते. लोकांमधून निवडून आलेल्या आमदारांना अधिक संधी मिळावी, असाही सूर शिवसेनेच्या आमदारांमध्ये आहे.
पाच वर्षांपूर्वी शिवसेना सरकारमध्ये सहभागी झाल्यावर सुभाष देसाई, दिवाकर रावते आणि रामदास कदम या विधान परिषदेच्या आमदारांना मंत्रिपदाची संधी देण्यात आली. यापैकी रामदास कदम यांच्या मुलाला दापोली मतदारसंघातून उमेदवारी देण्यात आली आणि तो निवडूनही आला. मुलाला उमेदवारी देतानाच मंत्रिपद मिळणार नाही, असे रामदास कदम यांना स्पष्टपणे बजाविण्यात आले होते, असे शिवसेनेच्या गोटातून सांगण्यात येते. देसाई आणि रावते हे दोघेही आता पंचाहत्तरीच्या घरात आले आहेत.
मावळत्या विधानसभेत कोल्हापूर जिल्ह्य़ातून सहा आमदार निवडून येऊनही मंत्रिमंडळात या जिल्ह्य़ाला प्रतिनिधित्व देण्यात आले नव्हते. एवढे यश मिळूनही शिवसेनेने मंत्रिपद दिले नाही, असा विरोधकांचा प्रचार कोल्हापूरमध्ये शिवसेनेला महागात पडला. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत सहापैकी फक्त एकच जागा शिवसेनेला कायम राखता आली. अन्य पाच जागा शिवसेनेला गमवाव्या लागल्या. शिवसेनेने मुंबईतील जुन्याजाणत्या नेत्यांनाच मंत्रिमंडळात प्राधान्य दिले होते.
रामदास कदम यांना मंत्रिपद मिळणार नाही हे निश्चित मानले जाते. सुभाष देसाई हे ‘मातोश्री’चे विश्वासू मानले जातात. आदित्य ठाकरे हे सरकारमध्ये सहभागी होण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी नवख्या आदित्य यांना मार्गदर्शन करण्याकरिता देसाई यांना पुन्हा संधी दिली जाऊ शकते. अनिल परब यांना पाच वर्षांत संधी मिळाली नाही. त्यांचा नव्या सरकारमध्ये समावेश होण्याची चिन्हे आहेत. विधान परिषदेतील सदस्यांना प्राधान्य द्यायचे की विधानसभेतून निवडून आलेल्यांना संधी द्यायची याचाही शिवसेना नेतृत्वाला विचार करावा लागेल.
