सांताक्रुझमधील ९५०० झोपड्यांचे पुनवर्सन रखडले; पुनर्वसन मार्गी लावण्यासाठी शिवसेनेचे (ठाकरे) केंद्र सरकारला साकडे

मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यात येत आहेत. राज्य सरकारच्या विविध विभागाच्या, यंत्रणांच्या मालकीच्या जागेवरील झोपड्यांचे पुनर्वसन मार्गी लागत आहे. त्यासाठी धोरण असून राज्य सरकारची जमीन असल्याने पुनर्वसन सहज मार्गी लावता येते. मात्र मुंबईत केंद्र सरकारच्या मालकीच्याही जमीन आहेत. या जमिनींवरही मागील कित्येक वर्षांपासून झोपड्या बांधल्या गेल्या आहेत. मात्र या झोपड्यांचे पुनर्वसन झोपु प्राधिकरणाला मार्गी लावता येत नाही. यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी लागते, तर जमीन केंद्राकडून राज्य सरकारकडे हस्तांरित होणेही आवश्यक आहे. मात्र यासंबंधीचे धोरणच नसल्याने मुंबईतील केंद्र सरकारच्या मालकीच्या जागेवरील झोपड्यांचे पुनर्वसन वर्षानुवर्षे रखडले आहे. हे पुनर्वसन मार्गी लावावे यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न होत आहे, मात्र त्याला अद्याप यश आलेले नाही. त्यामुळेच केंद्र सरकारच्या मालकीच्या जागेपैकी एक असलेल्या सांताक्रुझ येथील ४२ एकर जागेवरील ९५०० झोपड्यांचे पुनर्वसन रखडले आहे.

सांताक्रुझ येथील हनुमान टेकडी, गोळीबार, डवरीनगर येथील ९५०० झोपड्यांचे पुनर्वसन रखडल्याने अंदाजे ५० हजारांहून अधिक नागरिकांना असुविधांचा सामना करीत तेथे वास्तव्य करावे लागत आहे. त्यामुळे या झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन मार्गी लावण्यासाठी पावले उचलावीत, अशी मागणी करणारे निवेदन नुकतेच शिवसेनेचे (ठाकरे) खासदार अनिल देसाई, अरविंद सावंत आणि आमदार वरुण सरदेसाई यांनी राजनाथ सिंह यांना दिले. हा प्रश्न लवकरच सोडवू, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करू, असे आश्वासन राजनाथ सिंह यांनी यावेळी दिल्याची माहिती वरुण सरदेसाई यांनी दिली. पावसाळी अधिवेशनात आपण यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता. मात्र त्यावर सरकारकडून समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. त्यामुळे आता केंद्राला साकडे घालण्यात आले आहे. लवकरच या प्रश्नाबाबत मुख्यमंत्र्यांचीही भेट घेणार असल्याचे वरुण सरदेसाई यांनी सांगितले.