गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातून इतर राज्यांत मोठे प्रकल्प गेल्याची टीका केली जात आहे. विरोधकांकडून, विशेषत: ठाकरे गटाकडून या मुद्द्यावरून सत्ताधाऱ्यांना घेरलं जात असताना सत्ताधारी शिंदे गट आणि भाजपाकडून हे दावे फेटाळून लावले जात आहेत. हे सगळे प्रकल्प महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच राज्याबाहेर गेल्याचा दावा शिंदे गट आणि भाजपाकडून केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर आज ठाकरे गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी यासंदर्भात मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मोठा दावा केला आहे. यासाठी त्यांनी माहिती अधिकारात मिळवलेलं एक पत्रच पत्रकार परिषदेत वाचून दाखवलं. "आम्हाला शेंबडी पोरं म्हटलं जातं" "आम्ही आंदोलन केलं, तर आम्हाला शेंबडी पोरं म्हणतात. राज्यात कारभार न चालवता मजामस्ती चालू आहे. गेल्या अनेक दिवसांत कुठेही उत्तर न देता सत्तेची वेगळी मस्ती दाखवली जात आहे. कृषीमंत्री महिलांना शिवीगाळ करतात, कुठेही मुख्यमंत्र्यांकडून कान टोचले जात नाहीत. कारवाई होत नाही. शेतकऱ्यांना कुठेही मदत पोहोचलेली नाही. फक्त घोषणांवर घोषणा होत आहेत. दादर-माहीमच्या स्थानिक गद्दारांनी पोलीस स्थानकात जाऊन गोळीबार केला. पण अजून अटक झालेली नाही", असं आदित्य ठाकरे यावेळी म्हणाले. "कमी विकसित राज्यात वेदांत प्रकल्प गेला" दरम्यान, महाराष्ट्रापेक्षा कमी विकसित राज्यात वेदांत प्रकल्प गेला असून अशा राज्यांमध्ये या प्रकल्पांनाही अडचणींचा सामना करावा लागतो, असं आदित्य ठाकरे म्हणाले. "मी वेदांत फॉक्सकॉनची माहिती तुम्हाला देत होतो. मला ट्विटरवरून कळलं की वेदांत फॉक्सकॉन प्रकल्प गुजरातमध्ये गेला. ते कुठल्याही राज्यात जावं. त्याचं दु:ख नाही. पण जो प्रकल्प आपल्याकडे येणार होता, तो ऐनवेळा बाजूच्या राज्यात जातो, तेव्हा त्या उद्योगालाही त्रास होतो. २-३ वर्षांत सुरू होऊ शकणाऱ्या प्रकल्पाला ६-७ वर्षं लागतात", असं आदित्य ठाकरे म्हणाले. “अरेच्या..विसरलेच! सध्या तुमच्या मताला…”, सुषमा अंधारेंचा चित्रा वाघ यांना खोचक टोला! "मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात घोषणा केल्या होत्या. पण आम्ही जेव्हा हा विषय काढला, तेव्हा आम्ही खोटं बोलतोय असं सांगितलं गेलं. महाविकास आघाडी सरकारच्याच काळात बाजूच्या राज्यात गेल्याचं सांगितलं गेलं", असं ते म्हणाले. …आणि आदित्य ठाकरेंनी पत्रच सादर केलं! दरम्यान, शिंदे सरकारने एमओयू करण्यासाठी वेदांत फॉक्सकॉनच्या चेअरमनना लिहिलेलं पत्रच यावेळी आदित्य ठाकरेंनी पत्रकार परिषदेत सादर केलं."आम्ही याबाबत आरटीआय टाकली होती. दीड महिन्यानं आम्हाला उत्तर आलं. हा प्रकल्प १००० टक्के महाराष्ट्रात येणारच होता. याचा पुरावा मी आणला आहे. जर हा प्रकल्प महाविकास आघाडी सरकारच्याच काळात गुजरातला गेला असेल, तर या स्तरापर्यंत कसा पोहोचला?" असा प्रश्न करत आदित्य ठाकरेंनी इंग्रजीत लिहिलेलं ते पत्र वाचून दाखवलं. "५ सप्टेंबर २०२२ चं पत्र माझ्याकडे आहे. हे तत्कालीन एमआयडीसीच्या सीईओंनी लिहिलं आहे. हे वेदांत फॉक्सकॉनचे चेअरमन अनिल अगरवाल यांना पाठवलं होतं. याचा विषय होता राज्य सरकार आणि वेदांतमध्ये एमओयू करण्यासंदर्भातला. तिथपर्यंत एखादा व्यवहार येतो, त्याचा अर्थ सगळं ठरलं असा असतो. फक्त कॅबिनेटची मंजुरी बाकी असते. पण हे खोके सरकार खोटे सरकार आहे. याआधीही या पत्राचा उल्लेख मी केला होता. पण माझ्या हातात ते पत्र नव्हतं. मला हे खोके सरकारमध्ये आमचे काही नाईलाजाने बसलेल्या लोकांनी सांगितलं होतं की अमुक एमओयूचं पत्र गेलं होतं", असा दावा आदित्य ठाकरेंनी यावेळी केला. "त्या बैठकीबाबत मुख्यमंत्र्यांना माहिती होतं का?" "एकतर २६ जुलैला मंत्रालयात बैठक झाली होती. पण २९ ऑगस्ट २०२२ रोजी देवेंद्र फडणवीसांसोबत झालेली बैठक नेमकी कशासाठी होती? वेदांत फॉक्सकॉन प्रकल्प या राज्यात ठेवण्यासाठी होती की दुसऱ्या राज्यात नेण्यासाठी होती. या बैठकीबाबत घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांना माहिती होतं का?", असा सवाल आदित्य ठाकरेंनी यावेळी केला.
