हिवतापबाधित रुग्ण संख्येत लक्षणीय घट

राज्यामध्ये सर्वाधिक हिवतापाचे रुग्ण हे ग्रामीण भागात असून, त्याचे प्रमाण ७५ टक्के आहे. तर शहरी बाधित रुग्णांचे प्रमाण गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये सर्वाधिक ६९ टक्के, बृहन्मुंबई क्षेत्रात ५० टक्के इतके आढळून येते. कीटकजन्य आजारांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी विविध उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या आजारांवर नियंत्रण मिळवून २०३० पर्यंत टप्प्या-टप्प्याने हिवताप दुरीकरणाच्या दिशेने राज्याची वाटचाल सुरू आहे.

साथरोग अधिनियम १८९७ च्या तरतुदीनुसार २१ डिसेंबर २०२१ रोजी हिवताप नियंत्रणाकरीता नवीन अधिसूचना ‘मलेरीया नोटिफायबल डिसीज’ जारी करण्यात आली. यानुसार राज्यात कोणत्याही खासगी रुग्णालय व प्रयोगशाळेत चाचणीअंती हिवताप बाधित रुग्ण आढळून आल्यास त्याची माहिती संबंधित शासकीय कार्यालयास कळविणे बंधनकारक आहे.

साथरोगांचा प्रतिबंध करणे सोयीचे व्हावे म्हणून राज्यात संसर्गजन्य आजारांबाबत अभ्यास करून प्रभावी प्रतिबंधात्मक व नियंत्रणात्मक उपाययोजना राबविण्यासाठी ‘महाराष्ट्र संसर्गजन्य रोग प्रतिबंधक आणि नियंत्रण समिती’ गठित करण्याबाबतचा शासन निर्णय २६ ऑगस्ट २०२४ रोजी पारित करण्यात आला. या समितीचा मुख्य उद्देश संसर्गजन्य रोगांचे नियंत्रण व प्रतिबंधासाठी तांत्रिक सल्ला प्रदान करणे आहे. यात तज्ज्ञांचा समावेश असून, समितीमध्ये अन्न व औषध प्रशासन, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन आदींचा समावेश करण्यात आला आहे.

नियमित आंतरविभागीय समन्वयाद्वारे उपाययोजना

– राज्यातील एकूण हिवताप रुग्णांपैकी गडचिरोली जिल्ह्यात आणि बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्रात हिवतापाचे सर्वाधिक बाधित रुग्ण आढळले आहेत. ही वाढ नियंत्रणामध्ये राहण्याकरिता गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये प्रभावी प्रतिबंधात्मक व नियंत्रणात्मक उपाययोजना राबविण्यासाठी कार्यगट पुनर्गठित करण्यास २५ मार्च २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे मंजुरी दिली आहे.

– त्या अनुषंगाने डॉ. अभय बंग यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यगट सदस्यांची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात व्यापक समुदायातील लक्षणे विरहित रुग्ण शोधणे व संसर्गावर मात करणे याकरिता एक विशेष हिवताप मोहीम राबविण्यात येत आहे. पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभाग, ग्रामीण विकास विभाग आणि नगरविकास विभाग यांच्याशी नियमित आंतरविभागीय समन्वय ठेवून उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत.