मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पहिल्या कार्यकाळात जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेतील सुमारे साडेसहा लाख पात्र शेतकरी सरकारकडून निधी उपलब्ध होत नसल्याने अद्यापही लाभापासून वंचित आहेत. या शेतकऱ्यांसाठी सुमारे पाच हजार ९०० कोटी रुपये निधी लागणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या साडेसहा लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ द्यावा, असे आदेश २०२२ मध्ये देवूनही राज्य सरकारने अद्याप त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. उच्च न्यायालयाने तीन प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचे आदेश दिल्याने केवळ त्या अर्जदारांपुरताच सरकारकडून लाभ देण्यात येत आहे.
राज्यात पावसामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाल्याने शेतकरी कर्जमाफीची मागणी होत असली तरी अद्याप फडणवीस सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळातील कर्जमाफी योजनेचा लाभही पात्र शेतकऱ्यांना मिळू शकलेला नाही. फडणवीस सरकार पहिल्या कार्यकाळात सत्तेवर आल्यावर शेतकरी कर्जमाफीची मागणी सुरु झाली आणि २८ जून २०१७ रोजी ‘ छत्रपती शिवाजी शेतकरी सन्मान योजना ’ जाहीर करण्यात आली. या योजनेत दीड लाख रुपयांपर्यंतची पीक कर्ज माफी देण्यात आली होती आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना २५ हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान जाहीर करण्यात आले होते. या योजनेत ४४ लाख चार हजार शेतकऱ्यांना सुमारे १८ हजार ५०० कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात आली होती. तर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकार राज्यात सत्तेवर आल्यावर लगेचच २९ डिसेंबर २०१९ रोजी ‘ महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना ’ जाहीर करण्यात आली होती. या योजनेत दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात आले होते आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान जाहीर करण्यात आले होते. या कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ ३२ लाख शेतकऱ्यांना झाला व त्यासाठी सुमारे २० हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.
फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळातील कर्जमाफी योजनेचे काम दोन-तीन वर्षे सुरु होते. शेतकऱ्यांकडून ऑनलाईन अर्ज व कागदपत्रे मागविण्यात आली होती. सुरुवातीला अर्जप्रक्रियेत बराच गोंधळ झाला व त्यामुळे विलंबही झाला होता. या साडेसहा लाख शेतकऱ्यांना पात्र ठरविले गेले, पण लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागली व निधीची तरतूद झाली नाही. नंतर ठाकरे सरकार सत्तेवर आल्यावर वेगळ्या कालावधीसाठी नवीन कर्जमाफी योजना जाहीर झाली. त्यामुळे फडणवीस सरकारच्या काळात पात्र ठरविलेल्या साडेसहा लाख शेतकऱ्यांसाठी बँकांना निधी देण्यात आला नाही. एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस यांचे महायुती सरकार सत्तेवर आले. या दरम्यान काही शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठापुढे याचिका दाखल केली होती. त्यावर जुलै २०२२ मध्ये उच्च न्यायालयाने या साडेसहा लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ देण्याचे आदेश दिले होते. त्याआधी काही शेतकरी न्यायालयात गेले असताना केवळ त्यांच्यापुरताच लाभ सरकारने दिला होता. त्यामुळे जे शेतकरी न्यायालयात आलेले नाहीत, पण योजनेसाठी पात्र ठरले आहेत, त्यांनाही लाभ देण्यात यावा, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले होते.
त्यामुळे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री फडणवीस यांनी २०२३ च्या अर्थसंकल्पात या शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ देण्याची घोषणा केली होती आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदे यांनीही नागपूर येथील अधिवेशनात तसे सूतोवाच केले होते. पण अद्यापही या शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी सहकार विभागाने प्रस्ताव देवूनही राज्य सरकारने सुमारे पाच हजार ९०० कोटी रुपयांचा निधी दिलेला नाही. फडणवीस व ठाकरे या दोन्ही सरकारांच्या काळात करण्यात आलेल्या कर्जमाफी योजनेची मुदत संपुष्टात आली आहे.
अकोला येथील सेंट्रल सहकारी सोसायटीकडून कर्ज घेतलेल्या २००-२५० शेतकऱ्यांतर्फे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठापुढे याचिका सादर करण्यात आली. त्याप्रकरणातही न्यायालयाने शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचे आदेश दिल्याने आता सहकार खात्याने अर्जदारांसाठी तरी निधीची तरतूद करावी, असा प्रस्ताव अर्थखात्याकडे पाठविला आहे. त्याला अजून मंजुरी मिळालेली नाही. सरकारकडे निधीची चणचण असल्यामुळे पात्र असूनही साडेसहा लाख शेतकऱ्यांसाठी निधी देण्यात येत नसल्याने गेली आठ वर्षे त्यांना नवीन पीक कर्जही मिळू शकलेले नाही.
या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करून लवकरात लवकर निर्णय घेतला जाईल.– बाबासाहेब पाटील, सहकार मंत्री
