मुंबई : प्रलंबित आर्थिक मागण्यांसाठी महाराष्ट्र एसटी कामगार संयुक्त कृती समिती आणि एसटी प्रशासन यांच्यात सोमवारी बैठक पार पडली. यावेळी एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष डॉ. माधव कुसेकर यांनी सकारात्मक भूमिका घेऊन, शासनाकडे कृती समितीच्या मागण्या मांडण्यात येणार असल्याचे आश्वासित केले. परंतु, आंदोलनावर ठाम राहण्याची भूमिका एसटी कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे.
एसटी कर्मचारी आर्थिक गर्तेत अडकला आहे. दैनंदिन गरजा भागविताना एसटी कर्मचारी आणि त्याच्या कुटुंबियांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागतो. कर्मचाऱ्यांची आर्थिक देणी प्रलंबित असल्याने, एसटी कर्मचारी आर्थिक कोंडीत अडकला आहे. त्यामुळे, एसटी महामंडळातील सर्व विचारधारेच्या आणि विविध राजकीय पक्षांच्या एसटी कर्मचारी संघटनांनी एकत्र येऊन, महाराष्ट्र एसटी कामगार संयुक्त कृती समिती तयार केली आहे.
सप्टेंबर २०२४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत एसटी कामगारांना १ एप्रिल २०२०पासून मूळ वेतनात साडेसहा हजार रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु, वाढीव फरकाची थकबाकी दिलेली नाही. ती देण्यात यावी. तसेच, २०१६ पासून वेतन वाढीचा दर एक टक्के देण्याचे मान्य करूनही तो अद्याप दिलेला नाही. कामगार कराराच्या तरतुदीनुसार एसटी कामगारांना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता व वार्षिक वेतनवाढीचा दर लागू करण्याचे मान्य केले.
असे असताना घरभाडे भत्ता व वार्षिक वेतनवाढीच्या दरांमध्ये एकतर्फी कपात करून कामगार कराराच्या तरतुदीचा एसटी प्रशासनाने भंग केला. त्यामुळे प्रलंबित आर्थिक देणी, एसटी कामगारांना दिवाळीनिमित्त १५ हजार रुपये भेट आणि दिवाळीनिमित्त १२,५०० रुपये सण उचल देण्यात यावी, अशा मागण्या कृती समितीने केल्या आहेत. या मागण्या दिवाळीपूर्वी पूर्ण होणे आवश्यक आहे, अशी चर्चा बैठकीत करण्यात आली.
दरम्यान, एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. कुसेकर हे मंगळवारी परिवहन मंत्री व एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांची भेट घेणार आहेत. यावेळी कृती समितीच्या मागण्या त्यांच्या पुढे मांडणार आहेत.
एसटीला मारक असलेले निर्णय रद्द करा
एसटी महामंडळात कंत्राटी पद्धतीने १७,४५० कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याची घोषणा केली आहे. वास्तविक शासनाने अधिवेशनामध्ये २५ हजार कायम कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याचे जाहीर केलेले असाताना, कंत्राटी भरतीला कृती समितीने विरोध दर्शविला आहे. एसटीच्या जागांचा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्वावर महामंडळाच्या जागा विकसित करण्याचा घाट घातला जात आहे. त्याऐवजी महामंडळाने स्वतः त्या जागा विकसित करणे आवश्यक आहे. विद्युत बसमुळे महामंडळ प्रचंड तोट्यात आहे. ते धोरण बंद करून स्वमालकीच्या विद्युत बस घेण्यात याव्यात. तसेच एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाप्रमाणे वेतन देण्यात यावे. अन्यथा आंदोलनाची तीव्रता वाढवली जाईल, अशी भूमिका कृती समितीने मांडली.
