मुंबई : राज्यातील वाढत्या शहरी लोकसंख्येचा आणि बदलत्या आजारपणाच्या प्रवृत्तीचा विचार करता, महाराष्ट्र शासनाने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत स्वतंत्र ‘शहरी आरोग्य आयुक्तालय’ स्थापन करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे राज्यातील शहरांमधील आरोग्य सेवांना एकसंध दिशा मिळणार आहे.
राज्यात पुणे-मुंबई सारख्या मोठ्या महापालिका वगळता छोट्या महापालिका तसेच शहरांलगत नव्याने निर्माण झालेल्या निमशहरी भागात आरोग्य सेवा एकसंधपणे राबविण्यात या निर्णयाचा निश्चित फायदा होईल असे आरोग्य क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.
सध्या शहरी भागांतील आरोग्यविषयक जबाबदाऱ्या दोन वेगवेगळ्या विभागांमध्ये विभागल्या आहेत. सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि नगरविकास विभाग. या दुहेरी यंत्रणेमुळे आरोग्यसेवा पुरविताना समन्वयाचा अभाव निर्माण होतो. परिणामी, नियोजन, संसाधनांचे वाटप आणि अंमलबजावणी या सर्व स्तरांवर तफावत निर्माण होते.
शासनाच्या निर्णयानंतर आता या दोन्ही विभागांच्या कार्यात समन्वय साधत एकच जबाबदार यंत्रणा शहरी आरोग्यसेवांचे नेतृत्व करेल. करोनानंतर शहरी आरोग्य व्यवस्थेला एकसंधपणाची आवश्यकता असल्याचे अधोरेखित झाले होते. याशिवाय शहरी भागातील आरोग्य सेवेचे प्रश्न व ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवांचे प्रश्न यातील वेगळेपणा लक्षात घेऊन ही नवीन रचना करण्यात आली आहे.
यापूर्वी शासनाने शहरी आरोग्य संचालक हे पद निर्माण केले होते. तथापि महापालिकांमध्ये आयुक्त पदावरील व्यक्ती ही सनदी अधिकारी असल्यामुळे आरोग्य विभागाअंतर्गतच्या आरोग्य संचालक शहर या पदावरील व्यक्तीला समन्वय साधण्यात अडचणी येत होत्या.
याशिवाय राज्यातील शहरी भागात संसर्गजन्य तसेच असंसर्गजन्य आजारांचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. मधुमेह, हृदयरोग, उच्च रक्तदाब यांसारखे आजार तसेच डेंग्यू, क्षयरोग यांसारख्या संसर्गजन्य आजारांचे प्रमाण ग्रामीण भागांच्या तुलनेत अधिक आहे.याशिवाय, शहरी आरोग्य यंत्रणेत वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, सहाय्यक परिचारिका, बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी यांची मोठी पदे रिक्त असल्याने सेवा पुरवठा खंडित होतो. शहरांमध्ये आवश्यक त्या प्रमाणात शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची कमतरता आहे. या सर्व बाबी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या २०२५ च्या अहवालातही अधोरेखित करण्यात आल्या आहेत.
गुजरातच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात पाऊल
गुजरात राज्याने काही वर्षांपूर्वी शहरी आरोग्य सेवा अधिक कार्यक्षम बनवण्यासाठी स्वतंत्र आयुक्तालय स्थापन केले होते. त्या धर्तीवर महाराष्ट्रानेही हा निर्णय घेतल्याचे आरोग्य विभागातील सूत्रांनी सांगितले. नवीन आयुक्तालय शहरी भागातील आरोग्यसेवांचे दीर्घकालीन नियोजन, धोरणनिर्मिती, संसाधन व्यवस्थापन, तसेच कार्यक्रमांची अंमलबजावणी यासाठी एक प्रमुख समन्वयक संस्था म्हणून काम करेल. या आयुक्तालयाचे कामकाज सक्षमपणे चालवण्यासाठी शासनाने ‘आयुक्त, शहरी आरोग्य’ हे नवीन पद निर्माण करण्यास मान्यता दिली आहे. हे पद भारतीय प्रशासकीय सेवेमधील (भा.प्र.से.) असेल. आयुक्त हे थेट सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांना जबाबदार असतील.
नव्या रचनेमुळे शहरी आरोग्य यंत्रणा अधिक एकसंध, गतिमान आणि जबाबदार होईल. आरोग्य विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यातील समन्वय वाढेल. शहरांमधील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, कुटुंब कल्याण सेवा, प्रतिबंधक आरोग्य उपक्रम, तसेच संसर्गजन्य आणि असंसर्गजन्य आजार नियंत्रण कार्यक्रम या सर्वांमध्ये अधिक प्रभावी अंमलबजावणी होण्याची अपेक्षा आहे.
आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते हा निर्णय राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला नव्या टप्प्यावर नेणारा ठरणार आहे. शहरी भागातील नागरिकांना गुणवत्तापूर्ण आणि सुलभ आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी या आयुक्तालयाची भूमिका महत्त्वाची ठरेल.
