धरण क्षेत्रांतील पर्यटनस्थळी मद्यविक्री, सेवनाला मुभा

राज्यात जलसंपदा विभागाअंतर्गत १३८ मोठे व २५५ मध्यम व २८६२ लघु पाटबंधारे, असे एकूण ३,२५५ प्रकल्प आहेत. बहुतांश धरणे डोंगर- दऱ्यामध्ये निसर्गरम्य ठिकाणी आहेत. महत्त्वाच्या १४६ महत्त्वाच्या ठिकाणी विभागाची विश्रामगृहे आहेत. त्यासह जलाशयांच्या जवळ पर्यटनक्षम विश्रांतीगृहे, निरीक्षण बंगले, निरीक्षण कुटी अथवा वसाहती आणि कर्मचाऱ्यांच्या वसाहती आहेत. पण, कमी मनुष्यबळ आणि देखभाल, दुरुस्ती अभावी ही सर्व मालमत्ता नादुरुस्त असून, विना वापर पडून आहे.

या मालमत्तांचा व्यवसायीक विकास व्हावा, संरक्षण व्हावे आणि सरकारला महसूल मिळावा, यासाठी जून २०१९ मध्ये विभागाने शासन निर्णय काढून धरणांच्या नजीकच्या अतिरिक्त जमिनी, विश्रामगृहे आणि वसाहती सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पीपीपी) अथवा बांधा वापरा व हस्तांतरित करा (बीओटी) या तत्वानुसार विकसीत करण्याला मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र, धरणक्षेत्रावर मादक पदार्थांची विक्री आणि सेवन करण्याला बंदी होती. शिवाय असे कृत्य झाल्यास करारनामा रद्द करण्याची अट होती.

ही अत्यंत महत्त्वाची अट रद्द करणारा शासन निर्णय बुधवारी (८ ऑक्टोंबर) जारी करण्यात आला आहे. त्यानुसार, या पूर्वी १० किंवा ३० वर्षांसाठी करण्यात येणारा भाडेकरार आता ४९ वर्षांसाठी करता येणार आहे. शिवाय धरण क्षेत्रावर मादक पदार्थांची विक्री आणि सेवन करण्याला मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता राज्यातील कानाकोऱ्यात असणाऱ्या धरणक्षेत्रावर दारू पार्ट्या, मादक द्रव्यांचे सेवन आणि विक्री करण्याला सरकारचा वरदहस्त मिळणार आहे.

अवैध मद्य विक्री टाळण्यासाठी निर्णय – राधाकृष्ण विखे – पाटील

राज्यातील अनेक धरण क्षेत्र परिसरात टपऱ्या, झोपड्या उभारून अवैधरित्या मद्य विक्री केली जाते आहे. त्यामुळे धरण सुरक्षा धोक्यात आली आहे. अवैध मद्य विक्रीला आळा घालून राज्यभरातील धरण क्षेत्रांचा विकास व्हावा. पर्यटनाला चालना मिळून स्थानिक पातळीवरील लोकांना रोजगार मिळावा, या उद्देशाने पर्यटन क्षेत्रातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची पंचतारांकित उपहारगृहे धरण क्षेत्रावर उभी राहणे गरजेचे आहे. मद्य विक्री आणि सेवनाला परवानगी मिळणे ही पंचतारांकित उपहारगृहांची पूर्व अट असते. त्यामुळे मद्य विक्री आणि सेवनाला परवानगी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे सर्व बाबी कायद्याच्या चौकटीत येतील. तसेच या सर्व प्रकारावर जलसंपदा विभागाचे नियंत्रण असेल. जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारितील महामंडळाचे आर्थिक उत्पन्न वाढावे. सरकारला अधिकचा महसूल मिळावा, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. – राधाकृष्ण विखे – पाटील, जलसंपदा मंत्री