मुंबई : अक्षय याच्या कोठडी मृत्यूसाठी पाच पोलिसांना जबाबदार ठरवण्याच्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या चौकशी अहवालाला स्थगिती देण्याच्या ठाणे सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ठाणे न्यायालयाच्या आदेशाबाबत उच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त करून ताशेरे ओढल्यानंतर सरकारने हे अपील दाखल केले.
ठाणे सत्र न्यायालयाचा आदेश बेकायदेशीर आहे. अधिकार नसतानाही सत्र न्यायालयाने न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या अहवालातील निष्कर्षांना स्थगिती देणे चुकीचे असल्याचे सरकारने अपिलात म्हटले आहे. अक्षय याच्या कथित चकमकीशी संबंधित प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना ठाणे सत्र न्यायालयाने वस्तुस्थितीचा कोणताही विचार न करता निर्णयाला स्थगिती दिल्याचा दावाही सरकारने अपिलात केला आहे.
तळोजा कारागृहातून पोलिस व्हॅनमध्ये घेऊन जाताना आरोपीने पोलिसांची बंदूक हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर व्हॅनमध्ये उपस्थित पोलिसांनी स्वसंरक्षणार्थ त्याच्यावर गोळीबार केला. या पाचही पोलिसांच्या दाव्यांवर दंडाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या चौकशी अहवालात संशय व्यक्त केला होता. तसेच, ही कथित चकमक धावत्या गाडीत झाली. त्यामुळे, हातात बेड्या असलेल्या अक्षय याच्यावर या पोलिसांनी सहज नियंत्रण मिळवले असते. परिस्थिती हाताळण्याच्या स्थितीत हे पोलीस होते. म्हणूनच, त्यांनी या प्रकरणी बळाचा वापर करणे योग्य नव्हते, असा निष्कर्ष दंडाधिकाऱ्यांनी अहवालात नोंदवला होता व पाचही पोलिसांना अक्षय याच्या पोलीस कोठडीसाठी जबाबदार ठरवले होते.
दंडाधिकाऱ्यांच्या या चौकशी अहवालाविरुद्ध पाचही पोलिसांनी ठाण्यातील सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती व अहवालाच्या अंमलबजावणीबाबत दिलासा मागितला होता. ठाणे सत्र न्यायालयानेही दंडाधिकाऱ्यांच्या चौकशी अहवालातील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नावांच्या आणि कथित चकमकीच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या परिच्छेदाला स्थगिती दिली होती. ठाणे सत्र न्यायालयाच्या आदेशाबाबत कळताच त्याबाबत न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच, ठाणे सत्र न्यायालयाच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले. सत्र न्यायालयाने अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊ आदेश दिल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने केली होती. त्याचवेळी, या आदेशाला सरकार आव्हान देणार की नाही, अशी विचारणा केली होती.
त्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी ठाणे सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याची माहिती सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी खंडपीठाला दिली. तसेच, दोन आठवड्यांनंतर न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या एकलपीठासमोर या अपिलावर सुनावणी होणार असल्याचेही सांगितले.
