मुंबई : भारताच्या प्राचीन गुरुकुल परंपरेने प्रेरित आणि आधुनिकतेवर आधारित शालेय शिक्षण व्यवस्था विकसित करण्याचा निर्धार महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण पथदर्शी आराखडय़ात व्यक्त करण्यात आला आहे. २०२५ ते २०२९, २०३० ते २०३५ आणि २०३६ ते २०४७ अशा तीन टप्प्यांत राबवण्यात येणाऱ्या या आराखडय़ात पीएमश्री, सीएमश्री आणि आनंदी गुरुकुल अशा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळा सुरू करण्याचा मानसही व्यक्त करण्यात आला आहे.
शासन स्तरावरून तयार करण्यात आलेल्या या पथदर्शी आराखडय़ाच्या मसुद्यावर शिक्षण संचालक, सहसंचालक, उपसंचालक, गाभा समिती सदस्य, शिक्षक संघटना, स्वयंसेवी संस्था यांचे अभिप्राय घेऊन अंतिम मसुदा तयार करण्यात येणार आहे. राज्यातील शालेय शिक्षण व्यवस्थेत २०४७पर्यंत आमूलाग्र बदल घडवून ती सर्वसमावेशक, संतुलित आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांवर सरस ठरणारी बनवण्याचे ध्येय या आराखडय़ात ठेवण्यात आले आहे. तीन टप्प्यांत या आराखडय़ाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असून त्यात गुरुकुल शिक्षण परंपरेला विशेष स्थान देण्यात आले आहे. ‘भारताच्या पारंपरिक गुरुकुल शिक्षणपद्धतीप्रमाणे, निसर्ग-एकरूप स्थापत्य, सामुदायिक निवास आणि मूल्याधारित शिक्षणाला प्रोत्साहन देणाऱ्या शाळांतून सर्वागीण विकास घडवता येईल’ असे या आराखडय़ात नमूद करण्यात आले आहे.
यासाठी शिक्षकांनाही गुरुकुल पद्धतीने प्रशिक्षण देण्यावर भर देण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत आधुनिक शिक्षण, अनुभवात्मक पद्धती आणि गुरुकुल-प्रेरित दृष्टिकोन वापरून सुधारित अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी प्रशिक्षित करण्यात येणार आहे.
शिक्षणाची सद्य:स्थिती
पायाभूत सुविधांचे प्रमाण हे सध्या ४१ टक्के.
शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे प्रमाण सध्या माध्यमिक स्तरावर ७.७ टक्के.
राष्ट्रीय कामगिरी सर्वेक्षण अंतर्गत प्रवीण आणि प्रगत स्तरावरील माध्यमिक विद्यार्थ्यांची टक्केवारी २२ पेक्षा जास्त.
तीन टप्प्यांत अंमलबजावणी
’ २०२५-२०२९ : सुरक्षित, सर्वसमावेशक शाळेवर भर. स्मार्ट क्लासरूम, एलएमएस प्रणाली, प्रोजेक्टर आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित शिक्षणसाधनांचा वापर.
’ २०३०-२०३५ : शालेय स्तरापासून व्यावसायिक कौशल्य विकास. ‘इनोव्हेशन क्लस्टर्स’ तयार करून त्यामध्ये आयआयटी, पॉलिटेक्निक यांचा उद्योग जगताशी संपर्क वाढविण्यावर भर.
’ २०३५- २०४७ : गुरुकुल परंपरेनुसार नैसर्गिक व मूल्याधारित शैक्षणिक वातावरण आणि आधुनिक शैक्षणिक सुविधा यांचा समन्वय असलेल्या शाळा विकसित करणार. प्रत्येक तालुक्यात किमान एक ‘पीएम श्री’, ‘सीएम श्री’ किंवा ‘आनंदी गुरुकुल’ शाळा.
मूलभूत शैक्षणिक गरजांनुसार नियोजन
‘निपुण महाराष्ट्र’ उपक्रमाद्वारे इयत्ता तिसरीपर्यंत मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान (एफएलएन) पूर्ण करण्याचे आराखडय़ाचे लक्ष्य आहे. इयत्ता सहावीपासून व्यावसायिक शिक्षण सुरू करण्यात येईल. यात ईव्ही तंत्रज्ञान, डिजिटल मीडिया, अॅनिमेशन, आरोग्य उपकरणे आणि उद्योग ४.० या विषयांचा समावेश असेल. अभ्यासक्रमामध्ये कोिडग, पर्यावरण जाणीव, जीवनकौशल्ये आणि मूल्यशिक्षण यांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे.