राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा हवा

सरकारी कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा करावा, या मागणीसाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारीही त्यासाठी अनुकूल आहेत. सरकारच्या स्तरावर हा निर्णय व्हावा, यासाठी काही संघटनांनी आंदोलन करण्याची तयारी केली आहे.
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई या ठिकाणी काम करणाऱ्या सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांच्या आठवडय़ांची अधिक गरज आहे. मुंबईत मंत्रालय तसेच इतरतत्र विखुरलेल्या शासकीय कार्यालयांमध्ये सुमारे ८० ते ९० हजाराच्या आसपास कर्मचारी आहेत. त्या तुलनेत शासकीय निवासस्थाने अगदीच तोकडी आहेत. घरांच्या समस्येमुळे मोठय़ा संख्येने कर्मचारी वर्ग मुंबईच्या बाहेर पनवेल, कर्जत, कसारा, विरापर्यंत राहावे लागत आहे. या कर्मचाऱ्यांना दररोज दोन- दोन तास लोकलचा जीवघेणा प्रवास करून कार्यालय गाठावे लागते. त्यातही महिला कर्मचाऱ्याचे अतोनात हाल होतात. अशा धकाधकीच्या जीवनात दोन दिवस सुटी मिळाली, तर कर्मचाऱ्यांसाठी हा दिलासा ठरेल, असे संघटनांचे म्हणणे आह़े   
पाच दिवसांचा आठवडा केला, तर कर्मचाऱ्यांचा त्रास कमी होणार आहे, त्याचबरोबर इंधन, पाणी, वीज यांची बचत, म्हणजे पर्यायाने सरकारी पैशाचीही मोठय़ा प्रमाणावर बचत होणार आहे, हा मुद्दाही सरकारच्या पुढे सातत्याने मांडला जात आहे. या महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात ग.दि. कुलथे यांच्या नेतृत्वाखालील राजपत्रित अधिकारी महासंघाने व र.ग.कर्णिक यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य कर्मचारी संघटनेच्या वतीने दोन तास काम बंद आंदोलन केले, त्यात पाच दिवसांच्या आठवडय़ांची प्रमुख मागणी होती. कर्मचारी महासंघाच्या कार्यकारिणीची २० ऑक्टोबरला अकोला येथे बैठक होणार आहे. त्यात कर्मचाऱ्यांच्या इतर मागण्यांबरोबरच पाच दिवसांच्या आठवडय़ासाठी निर्णायक आंदोलन करण्याबाबत चर्चा होणार आहे, असे गांगुर्डे यांनी सांगितले.  
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा आहे, त्याच धर्तीवर राज्य कर्मचाऱ्यांसाठीही तसाच निर्णय घ्यावा, अशी महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाचे सरचटिणीस सुभाष गांगुर्डे यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली आहे.