पंतप्रधान आवास योजनेतील घरांच्या किमती आवाक्यात राहणार! रेडी रेकनरप्रमाणे किंमत आकारण्याचा निर्णय रद्द

पंतप्रधान आवास योजनेला २०१५ मध्ये सुरुवात झाली. प्रत्येकाला २०२२ पर्यंत घर अशी या योजनेमागील मुख्य हेतू होता. मात्र आता ही मुदत डिसेंबर २०२५ करण्यात आली असून सदर लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी आणखी मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान आवास योजनेत अनेक घटकांचा समावेश करुन घेऊन अधिकाधिक घरे निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

खासगी विकासक तसेच भागीदारी प्रकल्पांना अधिकाधिक सवलती देऊन पंतप्रधान आवास योजनेची व्याप्ती वाढविली जात आहे. स्वस्तात मिळणाऱ्या अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळापोटी खासगी विकासक पुढे येत आहेत. या प्रकल्पात चटईक्षेत्रफळाचा लाभ उठविल्यानंतर हेच विकासक पंतप्रधान आवास योजनेतील घरांच्या किमती अव्वाच्या सव्वा आकारत आहेत. केंद्र शासनाने पंतप्रधान आवास योजनेत परवडणारी घरे ही प्रमुख अट घातली आहे. त्याचेच उल्लंघन होत असल्याचे निदर्शनास आले.

पंतप्रधान आवास योजनेत मिळणाऱ्या अर्थसहाय्याचा लाभ उठविणाऱ्या विकासकांकडून घरांच्या किमती मात्र न परवडणाऱ्या ठेवल्या आहेत. त्यामुळे या घरांच्या किमती किती असाव्यात याबाबत राज्य शासनाने २२ सप्टेंबर २०२५ रोजी शासन निर्णय जारी केला होता. या निर्णयानुसार पंतप्रधान आवास योजनेतील घरांच्या किमती रेडी रेकनरच्या जवळपास असाव्यात, असे त्यात स्पष्ट करण्यात आले होते. याशिवाय प्रकल्पाची व्यवहार्यता वाढावी व अधिकाधिक परवडणारी घरे निर्माण व्हावीत, यासाठी राज्य शासनाने सवलतीही जारी केल्या होत्या. त्यानुसार या प्रकल्पात निवासी प्रकल्पासाठी तीन आणि हरित प्रकल्पासाठी एक असे जे चटईक्षेत्रफळ मंजूर केले जाते, त्यापैकी मूळ चटईक्षेत्रफळावर १.९ इतके अनुदानित चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध करुन दिले जाणार आहे.

मात्र या नव्या शासन निर्णयामुळे पंतप्रधान आवास योजनेत शहरातील तसेच निमशहरी, ग्रामीण भागातील घरांच्या किमती आवाक्याबाहेर जात होत्या. त्यामुळे या योजनेत लाभार्थी अनुपलब्ध होऊन प्रकल्प व्यवहार्य होणार नाही अशी ओरड अनेक महापालिका आयुक्तांनी राज्य शासनाकडे केली. पंतप्रधान आवास योजनेत प्रमुख समन्वयकाची भूमिका बजावणाऱ्या गृहनिर्माण विभागाने याची सत्यासत्यता पडताळून पाहिली. त्यात तथ्य आढळल्याने असेल २२ सप्टेंबरचा शासन निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. पंतप्रधान आवास योजनेतील घरांच्या किमती विक्रीसाठी उपलब्ध असलेल्या घरांच्या किमतीपेक्षा कमी असाव्यात असा आग्रह मात्र धरण्यात आला आहे.

सद्यस्थिती …

पंतप्रधान आवास योजनेत देशभरातील शहरात एक कोटी १९ लाख घरे मंजूर असून एक कोटी १३ लाख घरांचे काम सुरु आहे तर ९४ लाख घरे पूर्ण झाली आहेत. त्यापैकी राज्यात २२७८ योजनांमध्ये १२ लाख ६९ हजार २६७ घरांना मंजुरी मिळाली आहे. त्यापैकी ११ लाख ६२ हजार १३१ घरांचे प्रत्यक्ष काम सुरु असून दहा लाख १५ हजार ६६ घरांचे काम पूर्ण झाले आहे.