मुंबई : ‘इंडिया’ या विरोधी पक्षांच्या आघाडीच्या दोन दिवसांच्या मुंबईत होणाऱ्या बैठकीत राज्यनिहाय जागावाटप आणि समन्वयावर चर्चा करण्यात येणार आहे. तसेच पहिल्या दिवशी म्हणजे गुरुवारी या आघाडीच्या मानचिन्हाचे (लोगो) अनावरण करण्यात येणार आहे. मानचिन्ह हे सर्वसमावेशक आणि कृषी, शहरी क्षेत्राचे प्रतिबिंब उमटेल अशा पद्धतीने तयार करण्यात आले आहे.

इंडिया आघाडीच्या नेत्यांची दोन दिवसांची बैठक ३१ ऑगस्ट आणि १ सप्टेंबरला मुंबईत होत आहे. दोन दिवसांच्या बैठकीची सध्या जय्यत तयारी करण्यात येत आहे. सोमवारपासून मुंबईत ठिकठिकाणी फलक, झेंडे लावून वातावरण निर्मिती करण्यात येणार आहे. शिवसेना ठाकरे गट, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतील पवार गटाकडे मुंबईतील बैठकीचे यजमानपद आहे. पहिल्या दिवशी म्हणजे गुरुवारी सायंकाळपर्यंत देशभरातील विरोधी आघाडीचे नेते मुंबईत दाखल होतील. सायंकाळी इंडियाच्या मानचिन्हाचे अनावरण करण्यात येईल. या मानचिन्हात भारत म्हणजेच इंडियाचे प्रतििबब उमटेल अशा पद्धतीने मानचिन्ह तयार करण्यात आले आहे. मानचिन्ह अनावरणानंतर विविध नेत्यांची अनौपचारिक बैठक होईल. त्यात विरोधी ऐक्य मजबूत करणे, राज्यनिहाय परिस्थिती, ११ जणांची समन्वय समिती याचा आढावा घेतला जाईल. रात्री शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी इंडिया आघाडीच्या नेत्यांसाठी स्नेहभोजन आयोजित केले आहे. यात प्रामुख्याने मराठी पद्धतीच्या पदार्थाचा समावेश असेल.

हेही वाचा >>>मुंबई : हार्बर मार्गावरील जुईनगर येथे ४ स्टेबलिंग साइडिंग्सची उभारणी 

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

निवडणूक रणनीती ठरवणार

शुक्रवारी, १ सप्टेंबरला सकाळी १० वाजल्यापासून बैठकीला प्रारंभ होईल. यात राज्यनिहाय आढावा, जागावाटप, इंडिया आघाडीचे समन्वयक, समन्वय समिती यावर निर्णय घेतले जातील. दुपारी ३ पर्यंत ही बैठक चालेल. ही बैठक बंद दाराआड केली जाईल. सायंकाळी ४ वाजता इंडियाच्या नेत्यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. मुंबईच्या बैठकीत इंडियाच्या निवडणूक रणनीतीवर शिक्कामोर्तब केले जाईल, असे शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी सांगितले. जागावाटप हा कळीचा मुद्दा असला तरी पहिल्या टप्प्यात फारसा वाद नसलेल्या राज्यांमधील जागावाटपावर चर्चा केली जाण्याची शक्यता आहे. तसेच मुंबई बैठकीचे संयुक्त निवेदन तयार करण्यासाठी सध्या विविध पातळय़ांवर विचारविनिमय सुरू आहे. संयुक्त निवेदनाकरिता विविध राजकीय नेत्यांच्या सूचनांचा मसुद्यात समावेश करण्यात येणार आहे.