मुंबई : मालेगाव येथे २००८ मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटांशी संबंधित खटल्यातील सात आरोपींची निर्दोष सुटका करताना विशेष न्यायालयाने राज्य दहशतवादविरोधी पथकाचे (एटीएस) माजी अधिकारी मेहबूब मुजावर यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्याबाबत केलेले विधान अमान्य केले. भागवत यांना अटक करण्याचे आपल्याला आदेश देण्यात आले होते, असा दावा मुजावर यांनी केला होता.
तथापि, मुजावर यांचे हे विधान आरोपींचा छळ आणि राजकीय दबाव सिद्ध करण्याच्या दृष्टीने न्यायालयाच्या नोंदीवर आणण्यात आले होते, असे विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. के लाहोटी यांनी निकालपत्रात म्हटले आहे. खटला चालवण्यात आलेल्या आरोपींपैकी एक सुधाकर द्विवेदी याचे वकील रणजित सांगळे यांनी राष्ट्रीय तपास यंत्रणा कायद्यांतर्गत (एनआयए) स्थापन न्यायालयात मुजावर यांचे विधान पुरावा म्हणून सादर केले होते. मुजावर हे या बॉम्बस्फोट प्रकरणाच्या तपास अधिकाऱ्यांपैकी एक होते.
मोहन भागवत यांना ताब्यात घेऊन अटक करण्याचे आदेश आपल्याला दिले होते, असा दावा मुजावर यांनी केला होता. तथापि, कथित गुन्ह्यात मोहन भागवत यांची कोणतीही भूमिका आपल्याला आढळली नाही. त्यामुळे, आपण अशा बेकायदेशीर आदेशाचे पालन करण्यास नकार दिल्याचेही ते म्हणाले होते. आपल्या या पवित्र्यावरून आपल्याला एटीएसने सोलापूर येथील खोट्या गुन्ह्यात गोवल्याचा दावाही मुजावर यांनी केला होता.
मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील रामचंद्र कलसंग्रा आणि संदीप डांगे यांचा मृत्यू झाल्याचे विधानही मुजावर यांनी माध्यमांसमोर केले होते. या विधानाबाबत त्यांच्याविरुद्ध चौकशी सुरू करण्यात आली होती. तसेच, या कारणास्तव सरकारी पक्षाच्या साक्षीदारांच्या यादीतून त्यांचे नाव वगळण्यात आले होते.
मुझावर यांचा जबाब दंडाधिकारी न्यायालयासमोर नोंदवण्यात आला होता. त्यामुळे, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३१३ अंतर्गत नोंदवलेले जबाब पुरावा म्हणून समजले जाऊ शकत नाही. तसेच, त्या कागदपत्रांच्या समर्थनार्थ, त्यांची या न्यायालयात साक्षीदार म्हणून तपासणी केली जात नाही. यामुळे, केवळ काही कागदपत्रे सादर करणे पुरेसे नसल्याचे न्यायालयाने मुजावर यांचे विधान अमान्य करताना नमूद केले.
