प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे उच्च न्यायालयाचे सरकार, पोलिसांना आदेश
क्रॉफर्ड मार्केट येथे विविध प्रजातींचे आकर्षक,देखणे विदेशी पक्षी आणि प्राण्यांच्या विक्रीला बंदी घालण्याच्या आणि विक्रेत्यांवर फौजदारी कारवाईच्या मागणीसाठी जनहित याचिका करण्यात आली आहे. त्याची दखल घेत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, पोलिसांसह अन्य प्रतिवाद्यांना त्यावर चार आठवडय़ांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश शुक्रवारी दिले.
न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. क्रॉफर्ड मार्केट येथे विविध प्रजातींचे आकर्षक-देखणे विदेशी पक्षी आणि प्राण्यांची खुलेआम विक्री केली जाते. मात्र या पक्षी व प्राण्यांना खूप दयनीय अवस्थेत ठेवण्यात येते. त्यामुळेच अशा पक्षी व प्राण्यांची विक्री करणाऱ्यांवर देखरेख ठेवण्यासाठी काही नियम आखण्याचे आदेश प्राणी कल्याण मंडळाला द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. पक्षी आणि प्राण्यांचा अतोनात छळ केला जातो याबाबतही याचिकेत आरोप करण्यात आला आहे. त्यानुसार कुत्र्यांच्या पिल्लांना जन्मल्यानंतर लगेचच त्यांच्या आईपासून दूर करण्यात येते व नंतर त्यांना धुंदीचे इंजेक्शन देऊन पिंजऱ्यात डांबून ठेवण्यात येते. पक्ष्यांची स्थितीही यापेक्षा वेगळी नसते. छोटेखानी पिंजऱ्यात एकाच वेळी अनेक पक्ष्यांना कोंडून ठेवले जाते. एवढेच नव्हे, तर गरम चाकूने त्यांची चोच कापण्यात येते. तर ओरबाडता येऊ नये म्हणून मांजरींची नखे कापण्यात येतात, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. पर्यावरण मंत्रालयाच्या याबाबतच्या अहवालाचा दाखला देत १९९३ मध्ये क्रॉफर्ड मार्केटमधील दुकानांतून ८ हजार पक्षी जप्त करून त्यांची सुटका करण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. जगण्याचा अधिकार केवळ मनुष्यालाच नसून तो सगळ्या पक्षी-प्राण्यांनाही आहे, असा निकाल २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे. प्राण्यांवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार पाळीव पक्षी व प्राण्यांच्या देखभालीची आणि त्यांना कुठलाही संसर्ग होण्यापासून दूर ठेवण्याची जबाबदारी मालकावर सोपवण्यात आल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
