मुंबई: राज्य परिवहन मार्ग महामंडळ (एसटी) दरवर्षी पाच हजार याप्रमाणे पुढील पाच वर्षांत २५ हजार बसेस घेणार आहे. पाच हजार बस टप्प्याटप्प्याने एसटीच्या ताफ्यात दाखल होत आहेत. पुढील वर्षापासून २० हजार बस या पर्यावरणपूरक अशा सीएनजी व एलएनजीसारख्या इंधनाबरोबर डिझेल इंधनाबरोबर हायब्रीड केलेल्या असतील. डिझेल इंधनाचा वापर केवळ आपत्कालीन परिस्थितीत केला जाईल. जेणेकरून बस प्रवाशांची गैरसोय होणार नाही, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
पर्यावरणपूरक इंधनाच्या संदर्भात बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला एसटी महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी व इंधन पुरवठा करणाऱ्या संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. सध्या एसटीकडे बहुतेक सर्व बसेस डिझेल इंधनावर चालणाऱ्या आहेत. महामंडळातच्या एकूण खर्चापैकी ३४ टक्के खर्च हा इंधनावर होतो. एसटीच्या सर्व फेऱ्यांना दररोज सुमारे १० लाख ७० हजार लिटर इतके डिझेल लागते.
वर्षाला सुमारे ३४ हजार कोटी रुपये केवळ इंधनावर खर्च होतात. भविष्यात डिझेल इंधनाची उपलब्धता व वारंवार होणारा दरातील बदल लक्षात घेता, पर्यायी इंधन वापरणे आवश्यक आहे. सीएनजी आणि एलएनजी हे पर्यायी इंधन प्रकार तुलनेने डिझेल पेक्षा स्वस्त आहेत. हे पर्याय पर्यावरणपूरक देखील आहेत. या इंधनाची कार्यक्षमता चांगली असल्याने बस प्रति लिटर पाच ते साडेपाच किलोमीटर अंतर पूर्ण करू शकणार आहे. डिझेल इंधनावर मात्र बस प्रति लिटर केवळ ४ किलोमीटर अंतर पूर्ण करीत आहे. एलएनजी व सीएनजी इंधन वापरल्यास इंधनावरील खर्चात बचत होऊन प्रदूषण कमी होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे पुढील वर्षीपासून घेण्यात येणाऱ्या नव्या २० हजार बसेस डिझेल आणि सीएनजी, एलएनजी या हायब्रीड इंधनावर चालणाऱ्या घेण्यात येणार असल्याचे सरनाईक यांनी सांगितले.
इंधनावर २० टक्के सवलत
एसटी महामंडळाने यापूर्वी किंग्ज गॅस प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीसोबत केलेल्या करारानुसार एलएनजी इंधन हे तत्कालीन डिझेल इंधनाच्या किमतीच्या २० टक्के कमी दराने पुरवठा करण्यात येणार आहे. या इंधन बदलामुळे सध्याच्या खर्चात दरवर्षी २३५ कोटी रुपयांची बचत होणार आहे.
पंपांची उभारणी
राज्यात ९० ठिकाणी एलएनजीचे पंप उभारले जाणार आहेत. तसेच महानगर गॅसद्वारे सीएनजीचे २० पंप उभारले जात आहेत. या पंपामुळे भविष्यात इंधन पुरवठ्याची चांगली व्यवस्था होणार आहे. या दोन्ही इंधनासोबत डिझेल इंधनावर चालणाऱ्या हायब्रीड बसेस तयार करण्याचे प्रस्ताव बस मॅन्युफॅक्चर कंपन्यांकडून मागविण्यात आले आहेत. एसटीच्या ताफ्यात या दोन इंधनांवर चालणाऱ्या हायब्रीड बसेस घेण्याचा एसटीचा प्रस्ताव आहे, असे सरनाईक यांनी या बैठकीत सांगितले.