मुंबई : महाविद्यालयीन शिक्षण घेताना राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना समाजसेवेची आवड निर्माण व्हावी आणि सामजिक प्रश्नांची जाणीव होऊन विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढावा, यासाठी या योजनेच्या विद्यार्थ्यांची संख्या आता पाच लाख करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. दर पाच वर्षांनी नॅक मूल्यांकन करणे महाविद्यालयांवर बंधनकारक आहे. राज्य शासन व विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सूचना देऊनही ते पूर्ण न केलेल्या महाविद्यालयांनी तीन महिन्यांमध्ये ही प्रक्रिया सुरू करावी, अन्यथा त्याची गंभीर दखल घेण्यात येईल, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
पाटील यांनी विभागाची आढावा बैठक घेतली. यावेळी ते म्हणाले, सामजिक बांधिलकी जोपासण्यासाठी नेतृत्व गुण, लोकशाहीचा विकास आणि राष्ट्रीय एकात्मता जोपासण्यासाठी राष्ट्रीय सेवा योजनेत विद्यार्थ्यांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी योजनेतील विद्यार्थ्यांची संख्या तीन लाख ७० हजारांवरून आता पाच लाख करण्यात येणार आहे. वाढीव विद्यार्थ्यांचा खर्च राज्य शासन करणार आहे. शासकीय महाविद्यालय व खासगी महाविद्यालयांतील शैक्षणिक शुल्कात मोठी तफावत आहे. ही तफावत कमी होणे आवश्यक असून विद्यार्थ्यांना कमी खर्चात दर्जेदार उच्च शिक्षण मिळाले पाहिजे. यासाठी उच्च शिक्षण विभागाअंतर्गत नाविन्यपूर्ण शैक्षणिक योजना, विविध उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी आणि उत्कृष्ट नियोजन करावे.
