मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या सप्टेंबर २०२५ मधील निर्णयानुसार इयत्ता १ ते ८ वीसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य करण्यात आली आहे. या निर्णयानुसार, सेवानिवृत्तीला पाच वर्षे किंवा अधिक कालावधी असलेल्या शिक्षकांनी दोन वर्षांच्या आत टीईटी उत्तीर्ण करणे आवश्यक आहे. तसेच, पदोन्नतीसाठी टीईटी अनिवार्य असून, अनुकंपा तत्वावर नियुक्त शिक्षकांनाही टीईटी उत्तीर्ण करणे बंधनकारक आहे. यासंदर्भात मुंबई शहर शिक्षक विकास मंडळातर्फे आयोजित बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यावर निर्धार शिक्षकांनी केला आहे.
मुंबई शहर शिक्षक विकास मंडळाच्या वतीने शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि शिक्षक प्रतिधींनींची भांडूपमध्ये बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीला मुंबई व आसपासच्या परिसरातील १७५ हून अधिक शिक्षक उपस्थित होते. अनिल बोरनारे, डॉ. चंद्रशेखर भारती, प्रमोद बाविस्कर, रणजित चौहान यांनी बैठकीत शिक्षकांना मार्गदर्शन तेसे. यावेळी शिक्षकांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका सादर करण्याची मागणी केली. त्यावर न्यायालयाच्या निर्णयाचा आणि शासनाच्या धोरणांचा आदर राखून शिक्षकांच्या हितासाठी उपलब्ध कायदेशीर पर्यायांचा विचार करणे ही काळाची गरज असल्याचे डॉ. चंद्रशेखर भारती यांनी सांगितले. अनिल बोरनारे यांनी इतर राज्यांचा पुनर्विचार याचिकेचा संदर्भ दिला. यावर उपस्थित सर्व शिक्षकांनी एकमताने याचिका दाखल करण्यास मंजुरी दर्शवली.
शासन स्तरावर पुनर्विचार याचिका दाखल झाली तर ते अधिक प्रभावी ठरेल. त्याबाबत शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर आणि शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांना निवेदन दिले आहे. येत्या आठवड्याभरात त्यावर काही ठोस उत्तर अथवा आश्वासन न मिळाल्यास मुंबई शहर शिक्षक विकास मंडळाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या टीईटी सक्तीच्या आदेशावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात येईल, असे आश्वासन शिक्षक नेते डॉ. विशाल कडणे यांनी उपस्थित शिक्षकांना दिले. कायदेतज्ञांचा सल्ला आणि शासनाचे सहकार्य घेऊन शिक्षकांना न्याय मिळवून देऊ, असा विश्वासही डॉ. विशाल कडणे यांनी व्यक्त केला.
