लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : मुंबईतील ‘अधीश’ बंगल्यातील बेकायदा बांधकामाबाबत केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी दाखल केलेली याचिका सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम पाडण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ठरवला.
नारायण राणे यांच्या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि न्यायमूर्ती अभय. एस. ओक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. न्यायालयाने राणे यांची याचिका फेटाळून जुहू येथील बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम पाडण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत दिली. या कालावधीत बांधकाम पाडले गेले नाही तर मुंबई महापालिकेला कारवाई करण्याची मुभा असल्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
राणेंच्या बंगल्यातील बांधकाम नियमित करण्यासाठी महापालिकेकडे दोनदा अर्ज करण्यात आला होता. पण, ‘सीआरझेड’ कायद्याचे उल्लंघन झाले असून, परवानगीपेक्षा जास्त ‘एफएसआय’ वापरला असल्याने पालिकेने हे बेकायदा बांधकाम दोन आठवडय़ांत पाडावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने २० सप्टेंबरला दिले होते. अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यास प्रोत्साहन दिले जात असल्याचे ताशेरे ओढून न्यायालयाने संबंधित कंपनीला दहा लाखांचा दंड ठोठावला होता.
राणे यांनी बांधकाम नियमित करण्यासाठी दाखल केलेला पहिला अर्ज मुंबई महानगरपालिकेने फेटाळला होता. त्यानंतर याच मागणीसाठी केलेल्या दुसऱ्या अर्जाला मुंबई महानगरपालिकेने विरोध केला नाही. महानगरपालिकेच्या
या बदललेल्या भूमिकेवरही उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले होते. सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी राणे यांनी मागितलेली सहा आठवडय़ांची मुदत देण्यासही उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. त्यामुळे राणेंनी तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
‘सीआरझेड’अंतर्गत चार मजली इमारत बांधण्याची परवानगी दिली असताना आठ मजले उभारले गेले आणि अधिक ‘एफएसआय’ वापरला गेल्याचा आरोप करण्यात आला होता. राणेंच्या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामांविरोधात महापालिकेकडे तक्रार करण्यात आली. या तक्रारीच्या आधारे महापालिकेने नोटीस बजावली होती.
दोन महिन्यांत हातोडा
अधीश बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम दोन आठवडय़ांत पाडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने २० सप्टेंबरला मुंबई पालिकेला दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने हे पाडकाम दोन महिन्यांत करण्याची मुभा राणे यांना दिली. या कालावधीत हे बांधकाम न पाडल्यास मुंबई पालिकेला पाडकामाचा मार्ग मोकळा होईल.
