‘सरोगसी’ प्रकरणी न्यायालयाचा सरकारला आदेश
‘सरोगसी’ तंत्रज्ञानाद्वारे अपत्यप्राप्तीसाठी भारतात आलेल्या परंतु ‘सरोगसी’वरील बंदीमुळे पदरी निराशा पडलेल्या अमेरिकन दाम्पत्याच्या मदतीला उच्च न्यायालय सरसावले आहे. ‘सरोगसी’द्वारे अपत्यप्राप्तीसाठी आणलेले गर्भ पुन्हा नेऊ देण्याच्या या दाम्पत्याच्या मागणीकडे असाधारण आणि मानवतेच्या दृष्टिकोनातून पाहावे तसेच सारासार विचार करून तोडगा काढण्याचे आदेश न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला दिले.
मातृत्वाचा व्यवसाय मांडणाऱ्या व्यावसायिक ‘सरोगसी’वर बंदी घालण्याचे विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केले. त्यामुळे ‘सरोगसी’ तंत्रज्ञानाद्वारे अपत्यप्राप्तीसाठी भारतात आलेल्या परंतु या बंदीमुळे पदरी निराशा पडलेल्या एका अमेरिकन दाम्पत्याने शुक्रवारी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
‘सरोगसी’द्वारे अपत्यप्राप्तीसाठी आणलेले गर्भ पुन्हा नेऊ द्यावे आणि त्यासाठी केंद्र सरकारला आवश्यक ते आदेश द्यावेत, अशी मागणी या दाम्पत्याने न्यायालयाकडे केली आहे. त्यांच्या या मागणीची दखल घेत न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली होती व या दाम्पत्याला गर्भ परत का नेऊ दिला जात नाही, अशी विचारणा करत खुलासा करण्याचे आदेश दिले होते.
न्यायमूर्ती शंतनु केमकर आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर या दाम्पत्याच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळेस ‘सरोगसी’वर बंदी घालण्यात आल्यानेच या दाम्पत्याला गर्भ परत नेण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. कायद्यानुसार गर्भ आयात आणि निर्यात करण्यावरही बंदी आहे. त्यामुळे या दाम्पत्याला हे गर्भ नेऊ देण्यास परवानगी म्हणजे निर्यात करण्यासारखे होईल, अशी भूमिका केंद्र सरकारतर्फे न्यायालयासमोर मांडण्यात आली.
तर बंदीच्या निर्णयापूर्वी या दाम्पत्याने गर्भ भारतात आणले. त्यासाठी आवश्यक त्या सगळ्या कायदेशीर बाबींची त्यांनी पूर्तता केली आहे. त्यामुळे ‘सरोगसी’वरील बंदीच्या निर्णयामुळे कुठलीही कयदेशीर गुंतागुंत नको म्हणून या दाम्पत्याने गर्भ परत नेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
