संजय बापट
मुंबई: मुंबई कृषी उत्पन्न बाजारच्या सात संचालकांचे सदस्यत्व समाप्त करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे सुमारे दहा हजारांहून अधिक कोटींची उलाढाल असलेल्या देशातील सर्वात मोठय़ा अशा या बाजार समितीवर प्रशासकीय राजवटीच्या माध्यमातून स्वपक्षीय आमदारांचे पुनर्वसन करण्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या प्रयत्नांना धक्का बसला आहे.
मुंबई बाजार समितीवर राष्ट्रवादी- काँग्रेसची सत्ता असून सध्याच्या संचालक मंडळाचा कार्यकाल डिसेंबर २०२५ पर्यंत आहे. मात्र सातारा जिल्ह्यातील शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारांमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षांचा फटका या बाजार समितीला बसू लागल्याची चर्चा आहे. २३ सदस्यांच्या या बाजार समितीवर विविध गटांतून १८ सदस्य निवडून आले असून दोन महिला, अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागास प्रवर्ग अशा पाच शासननियुक्त जागा सरकारने भरल्या नाहीत. या बाजार समितीवर प्रशासक नियुक्त करून त्यावर सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांची वर्णी लावण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडील पणन विभाग प्रयत्नशील आहे.
पणन कायद्यातील १४-अ नुसार या संचालकांना नियुक्तीपासून पुढील पाच वर्षांचा कालावधी मिळतो परंतु याच कायद्यातील १५ अ कलमातील तरतुदीनुसार जर स्थानिक संस्थेतील (बाजार समितीमधील) सदस्यत्व संपुष्टात आल्यास शिखर समितीमधील संचालकपद आपोआप संपुष्टात येते. या दोन्ही कलमांतील विसंगती दुरुस्त करण्याबाबत सरकारकडे मागणी होत असतानाही पणन विभागाने मात्र केवळ सरकारच्या सोयीचा अर्थ घेत संचालकांवर करवाई केल्याचा आरोप करीत बाळासाहेब सोळसकर व अन्य संचालकांनी पणन संचालकांच्या निर्णयास पणनमंत्र्यांकडे आव्हान दिले. मात्र तेथेही संचालकांच्या पदरी निराशा आली. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती एन.आर.बोरकर यांनी या याचिकेवर सुनावणी करताना पणन संचालकांच्या ६ मेच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली असून पुढील सुनावणी १० जुलै रोजी ठेवली आहे.
वादाचे कारण..
राज्यातील विविध बाजार समित्यांमधून विभागनिहाय सात संचालक मुंबई बाजार समितीवर निवडून येतात. मात्र हे संचालक ज्या बाजार समितीचे प्रतिनिधित्व करीत होते, त्या बाजार समित्यांचा कार्यकाल संपल्याचे कारण दाखवत सरकारने मुंबई बाजार समितीमधील बाबासाहेब सोळसकर, प्रभू पाटील, माधवराव जाधव, वैजनाथ शिंदे, अद्वय हिरे, जयदत होळकर आणि धनंजय वाडकर या सात संचालकांचे सदस्यत्व संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेतला होता.
