मुंबई : पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत खासगी विकासकाचा भागीदारी प्रकल्प सुरु होण्याआधीच राज्य आणि केंद्राच्या हिश्श्यापोटी ५० कोटींहून अधिक रकमचे वितरण झाल्याची शंका गृहनिर्माण विभागातील सूत्रांनी व्यक्त केली आहे. याबाबत गृहनिर्माण विभागाने ‘महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणा’कडून (म्हाडा) तातडीने अहवाल मागविला आहे. राज्यात अशा पद्धतीने खासगी विकासकांचे प्रकल्प सुरू असून यापैकी काही प्रकल्प रद्द झालेले असतानाही पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत उपलब्ध असलेल्या मोफत चटईक्षेत्रफळाचा लाभ घेतला जात असल्याचा आरोपही या सूत्रांनी केला.
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत म्हाडा नियोजन प्राधिकरण असून आतापर्यंत केंद्रीय मान्यता आणि संनियंत्रण समितीने २५७ प्रकल्पांतर्गत तीन लाख २८ हजार ९७९ घरांना तत्त्वत: मंजुरी दिली आहे. यापैकी प्रत्यक्षात ११ प्रकल्पांना म्हाडाच्या नियोजन विभागाने मान्यता दिली असून त्यांची बांधकामे प्रगतिपथावर आहेत. मात्र, उर्वरित प्रकल्पांना तत्त्वत: मंजुरी असतानाही या प्रकल्पांना केंद्र आणि राज्याचा वाटा वितरीत करण्यात आल्याची बाब उघडकीस आली आहे. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत सुरू असलेल्या बोरीपार्थी आणि दापोडी येथील अनुक्रमे ५०० आणि ४०० सदनिकांच्या प्रकल्पाला सुरुवात झालेली नसतानाही सात कोटी रुपये निधी वितरीत करण्यात आल्याची बाब प्राधिकरणाच्या सहआयुक्तांनीच निदर्शनास आणून दिली आहे.
हेही वाचा >>>‘एमपीएससी’च्या भरती वयोमर्यादेत एक वर्षाची वाढ; लाखो उमेदवारांना सरकारचा दिलासा
प्रकल्प रद्द झाल्यास निधी वसूल करणे आवश्यक
पंतप्रधान आवास योजनेत खासगी विकासकांसोबत भागीदारी केल्यास अडीच चटईक्षेत्रफळ मोफत मिळते. याशिवाय राज्याकडून एक लाख रुपये, तर केंद्र सरकारकडून दीड लाख रुपये असा अडीच लाखाचा निधी प्रत्येक सदनिकेपोटी वितरीत केला जातो. प्रकल्प रद्द झाल्यावर हा वितरीत झालेला निधी वसूल करणे आवश्यक आहे, तसेच पंतप्रधान आवास योजनेतील सवलतीही रद्द केल्या जातात. मात्र, तशी कार्यवाही काही प्रकल्पांबाबत करण्यात आलेली नाही, अशी माहिती गृहनिर्माण विभागाला आढळून आली आहे.
