ज्यू दफनभूमीवरील बेकायदा अतिक्रमणे हटवा; उच्च न्यायालयाचे पनवेल महानगरपालिकेला आदेश

मुंबई प्रादेशिक नगररचना कायदा आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यातील तरतुदींनुसार अतिक्रमणे हटवणे आणि नैसर्गिक जलस्रोत स्वच्छ ठेवणे ही महापालिका प्रशासनाची वैधानिक जबाबदारी आहे याची आठवण देखील मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने पनवेल महानगरपालिकेला उपरोक्त आदेश देताना करून दिली. तथापि, दफनभूमीवर कथित अतिक्रमण केलेल्यांना कारवाईपूर्वी सुनावणी द्यावी आणि त्यांनी जागेवर अतिक्रमण केल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरच त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेशही न्यायालयाने संबंधित विभाग अधिकाऱ्याला दिले. ही कारवाई तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचेही न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले.

ज्यू समुदायाच्या दफनविधीसाठी १५ हजार चौरस मीटर भूखंड राखीव ठेवण्यात आला आहे. पनवेल, नवी मुंबई, कर्जत आणि खोपोली येथील ज्यू समुदाय गेल्या दोन शतकांपासून दफनविधीसाठी या जागेचा वापरत करीत आहे. परंतु, या जमिनीवर अतिक्रमण करण्यात आल्याचा दावा करून ज्यू हेरिटेज ट्रस्टने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती व ही अतिक्रमणे हटवण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती.

या अतिक्रमणांमध्ये काही बांधकाम कंपन्यांनी लावलेल्या फलकांचा, अन्य काही अनधिकृत बांधकामांचा समावेश आहे, असे याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत म्हटले होते. याशिवाय, अतिक्रमणधारकांकडून पवित्र इस्रायल तलावात कचरा टाकण्यात येतो. त्याचप्रमाणे, दफनभूमी परिसरात एक बेकायदेशीर कत्तलखानाही सुरू करण्यात आला असून या आणि अन्य बांधकामांसाठी स्मशानभूमीतील कबरी नष्ट करण्यात आल्या येत आहेत, असा दावा देखील याचिकाकर्त्यांनी याचिकेद्वारे केला होता.

यासंदर्भात धर्मादाय आयुक्त, रायगड सत्र न्यायालय आणि पनवेलमधील दंडाधिकारी न्यायालय याकडे दाद मागूनही काहीच कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे, अखेरचा मार्ग म्हणून उच्च न्यायालयात याचिका केल्याचेही याचिकाकर्त्या संस्थेने सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने याचिकेतील आरोपांची दखल घेऊन दफनभूमी परिसरातील अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले.