पालिका भूखंडावरील झोपु योजनांना जोरदार प्रतिसाद

मुंबईतील रखडलेल्या २२८ झोपु योजनांची जबाबदारी राज्य शासनाने महापालिका (७८), म्हाडा (२४) या नियोजन प्राधिकरणांसह महाप्रीत (५७), महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (४६) मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (५), शहर औद्योगिक विकास महामंडळ (६), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (१२) आणि महाहौसिंग (एक) या महामंडळांवर सोपविली आहे. या योजना संयुक्त भागीदारीत राबवायच्या असून त्यासाठी झोपु प्राधिकरणावरच नियोजन प्राधिकरणाची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. परंतु पायाभूत सुविधा उभारण्याची संपूर्ण जबाबदारी स्थानिक प्राधिकरण म्हणून आमच्याकडे असल्यामुळे रखडलेल्या झोपु योजनांबाबत नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार बहाल केले तर योजनांना गती मिळेल, हा महापालिकेचा दावा मान्य करीत राज्य शासनाने महापालिकेला झोपु प्राधिकरणाचे अधिकार बहाल केले. आता पालिकेने ७८ पैकी ६३ योजनांसाठी जाहीर नोटिस जारी करुन विकासकांकडून स्वारस्य पत्र मागविले होते. ६३ पैकी आणखी पाच ते सात योजना कमी झाल्या आहेत. तरीही या योजनांसाठी विकासकांनी चांगला प्रतिसाद दिल्याचे पालिका आयुक्त भूषण गगरानी यांनी सांगितले.

भूखंड अधिमूल्यापोटी द्यावयाच्या किमान २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक टक्के अधिमूल्य जो विकासक देईल, अशा विकासकाची नियुक्ती करण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार आता निविदांची छाननी होणार आहे. झोपु योजना पूर्ण करु शकणाऱ्या विकासकांनावर या योजनांची जबाबदारी सोपविण्यात येणार आहे. या योजनेतील झोपडीवासीयांचे दोन वर्षांचे आगावू भाडे व त्यापुढील वर्षाचे धनादेश निवड झालेल्या विकाकांनी द्यावयाचे आहेत. विहित मुदतीत या योजना पूर्ण करणे अपेक्षित आहे, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

निविदेद्वारे विकासक नियुक्त करताना, विक्री घटकातील अधिकाधिक चटईक्षेत्रफळ ‘सर्वांकरीता परवडणारी घरे’ या स्वरुपात जो विकासक शासनास हस्तांतरित करील, त्याची विकासक म्हणून नियुक्ती करावी, असे शासनाने स्पष्ट केले होते. पालिकेने ती अट पाळलेली नाही. मात्र प्रकल्पबाधितांसाठी आम्ही स्वतंत्र योजना राबवित आहोत. त्यामुळे प्रकल्पबाधितांच्या घरांऐवजी अधिमूल्याची आवश्यकता असल्याची पालिकेची भूमिका आहे. विकास नियंत्रण नियमावलीतील ३३(१०) अन्वये घरांचा साठा घेण्यावर आमचा भर असेलच, असे गगरानी यांनी याधीच स्पष्ट केले आहे.