ठाणे – घोडबंदर ते भाईंदर बोगदा आणि उन्नत रस्ता प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा, आर्थिक निविदेविरोधातील एल. ॲण्ड टी.ची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली

न्यायमूर्ती कमल खाता आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने गेल्या आठवड्यात दोन्ही पक्षकारांचे सविस्तर म्हणणे ऐकल्यानंतर एल. ॲण्ड टी.ने दाखल केलेल्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला होता. तसेच, तोपर्यंत आर्थिक निविदा उघडण्यास एमएमआरडीएला मज्जाव केला होता. खंडपीठाने मंगळवारी या प्रकरणी निर्णय देताना कंपनीची याचिका फेटाळत असल्याचे आणि आर्थिक निविदा उघडण्याला दिलेली स्थगिती मागे घेत असल्याचा निकाल दिला. कंपनीला सर्वोच्च न्यायालयात निर्णयाविरोधात दाद मागता यावी यासाठी निविदा प्रक्रियेत समाविष्ट निविदांच्या बोली आठवड्याभरासाठी जाहीर न करण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

निकालानंतर, निविदा उघडल्यावर पुढे जे काही होईल ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अधीन असेल, असे एमएमआरडीएच्या वतीने महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले. तर, आर्थिक बोली उघडण्यास दिलेली अंतरिम स्थगिती तूर्त कायम ठेवावी, अशी विनंती कंपनीच्या वतीने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी न्यायालयाकडे केली. तथापि, न्यायालयाने कंपनीची ही विनंती फेटाळली. तसेच, हा अंतरिम दिलासा आम्ही पुढे कायम ठेवू शकत नाही, असे स्पष्ट केले.

वाद काय ?

सहा हजार कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पात वसई खाडीवरील ९.८ किमी लांबीचा उन्नत रस्ता समाविष्ट आहे. तसेच, मुंबई सागरी किनारा मार्गाचा हा विस्तारित प्रकल्प आहे. अटल सेतूनंतर हा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात लांबीचा रस्ता असणार आहे. या प्रकल्पासाठीच्या निविदा प्रक्रियेतील आपल्या निविदेच्या स्थितीबद्दल आपल्याला कोणतीही सूचना देण्यात आली नाही. याउलट, निविदा प्रक्रियेत सहभागी इतर कंपन्यांना ती देण्यात आली, असा दावा करून कंपनीने एमएमआरडीएविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. कंपनीने ३० डिसेंबर २०२४ रोजी तांत्रिक आणि आर्थिक दोन्ही निविदा सादर केल्या. एमएमआरडीएने १ जानेवारी २०२५ रोजी तांत्रिक निविदा उघडल्या होत्या, परंतु, कंपनीला निकालाबाबत कळवण्यात आले नाही, असा दावा कंपनीने याचिकेत केला होता. कंपनीला वगळण्यासाठी आर्थिक बोली उघडल्या गेल्या तर ते निष्पक्षता आणि पारदर्शकतेच्या तत्त्वांच्या विरुद्ध असेल, असेही कंपनीने म्हटले होते.

कंपनी-एमएमआरडीएचा दावा-प्रतिदावा

एमएमआरडीएने नेहमीच निष्पक्षता आणि पारदर्शकतेच्या तत्त्वांचे पालन केले पाहिजे. तथापि, त्यांच्या निविदेच्या स्थितीबाबत त्यांना माहिती देण्यास एमएमआरडीए अपयशी ठरल्याचा दावा एल अॅण्ड टीच्या वतीने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी आणि एस. यू, कामदार यांनी युक्तिवादाच्या वेळी केला होता. तर, पात्र बोलीदारांनाच त्यांच्या निविदेच्या स्थितीबाबत कळवले जाईल, अशी अट निविदा प्रक्रियेत घालण्यात आल्याचा प्रतिदावा एमएमआरडीएची बाजू मांडताना मेहता आणि वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी केला होता. एल अँड टीची बोली प्रतिसाद न देणारी आढळल्याने कंपनीला त्याबाबत काहीच कळवण्यात आले नाही, असेही या दोघांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला होता. तसेच, अशी अनावश्यक प्रकरणे टाळण्यासाठी निविदेत ही अट समाविष्ट करण्यात आली होती व निविदा प्रक्रिया अद्यापही सुरू आहे, असे देखील मेहता आणि रोहतगी यांनी न्यायालयाला सांगितले होते.