मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) ठाण्यातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी ठाणे खाडी किनारा मार्ग प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पाचे काम सुरू करण्याच्यादृष्टीने एमएमआरडीएने निविदा प्रक्रिया राबविली असून लवकरच निविदा अंतिम होण्याची शक्यता आहे. तर दुसरीकडे या प्रकल्पासाठीचे भूसंपादनही अंतिम टप्प्यात आहे. ठाणे महानगरपालिकेने या प्रकल्पासाठी ९२ टक्के भूसंपादन पूर्ण केले आहे. तर उर्वरित आठ टक्के भूसंपादन लवकरच पूर्ण करण्यात येणार आहे. तर दुसरीकडे लवकरात लवकर निविदा अंतिम करून कामास सुरुवात करण्याचे एमएमआरडीएचे नियोजन आहे.

घोडबंदर येथील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला आहे. छोट्या वाहनांसह अवजड वाहनांची वाहतूक येथून मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने वाहतूक कोंडीत वाढच होत आहे. या पार्श्वभूमीवर एमएमआरडीएने घोडबंदरला पर्यायी असा ठाणे खाडी किनारा पूल बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार खारेगाव – गायमुखदरम्यान १३.१४ किमी लांबीचा ठाणे खाडी किनारा मार्ग बांधण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी अंदाजे २,६७४ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी एमएमआरडीएने निविदा मागविल्या होत्या. या निविदेला चांगला प्रतिसाद मिळाला असून लवकरच निविदा अंतिम केल्या जाण्याची शक्यता आहे. निविदा अंतिम झाल्यानंतर काही दिवसातच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्याचे एमएमआरडीएचे नियोजन आहे.

हेही वाचा – कृषी महाविद्यालयामध्ये आभासी प्रयोगशाळा उभारणार

हेही वाचा – सहार येथे आठ मीटर खोल खड्डा ; ‘मेट्रो’ भुयारीकरण कामात विध्न

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

या प्रकल्पासाठी अंदाजे ५,८९,१५२.७० चौरस मीटर इतक्या जागेची आवश्यकता आहे. यापैकी आतापर्यंत ९२ टक्के भूसंपादन पूर्ण झाल्याची माहिती ठाणे पालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी दिली. उर्वरित आठ टक्के भूसंपादनापैकी चार टक्के जागा शासकीय असून ती संपादित करण्यास कोणताही अडथळा नाही. ही जागा लवकरच ताब्यात येईल. तर उर्वरित चार टक्के जागा खासगी असून ही जागा संपादित करण्याची प्रक्रिया वेगात सुरू आहे. ही जागा संपादित करून एमएमआरडीएकडे वर्ग करण्यात येईल, असेही राव यांनी सांगितले. एकीकडे भूसंपादन वेगात सुरू असून दुसरीकडे निविदा प्रक्रियाही अंतिम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ठाणे खाडी किनारा मार्गाच्या बांधकामाचा मार्ग लवकरच मोकळा होण्याचीही शक्यता आहे. दरम्यान, पाच वर्षांत हे काम पूर्ण करण्यात येणार आहे.