Thane Illegal Constructions : ठाण्यात ९०९ बेकायदा बांधकामे, सर्वाधिक ७४० दिव्यात

बेकायदा बांधकामांना आळा घालून ठाणे शहर शंभर टक्के नियोजित शहर बनवण्यासाठी महापालिका सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचा दावाही महापालिकेने यावेळी केला. त्याचाच भाग म्हणून बेकायदा इमारतींवर कारवाई करतानाच बेकायदा इमारत उभी राहत असल्याची माहिती मिळताच त्यावरही तातडीने कारवाई केली जात असल्याचे महापालिकेच्यावतीने वरिष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी आणि वकील मंदार लिमये यांनी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाला सांगितले.

बेकायदा बांधकामांना जबाबदार महापालिका अधिकाऱ्यांवरही शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येत असून पुढील कारवाईबाबत सरकारला प्रस्ताव पाठवण्यात आल्याचेही कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. याशिवाय बेकायदा बांधकामांचा पाणी पुरवठा खंडीत करण्यात आला आहे. त्यानुसार, २७५ बांधकामांची नळजोडणी कापण्यात आली आहे तर, ८९ बोअरवेल बंद करण्यात आले असून ४३ पाण्याच्या मोटार जप्त करण्यात आल्याची माहितीही महापालिकेच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली. त्याचप्रमाणे, आतापर्यंत २२७ इमारतींवर कारवाई करण्यात आली असून त्यात १७५ इमारती पूर्णपणे पाडण्यात आल्या आहे, तर ५२ इमारतींवर अंशतः कारवाई केली गेली आहे. याशिवाय, महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर नियोजन (एमआरटीपी) कायद्यातर्गत ४४ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

बेकायदा बांधकामांचा वीजपुरवठा खंडीत करण्याबाबत खासगी आणि सरकारी कंपन्यांशी चर्चा सुरू आहे. याशिवाय, बेकायदा इमारत पाडल्याने निर्माण होणाऱ्या राडारोड्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावली जात असल्याची माहितीही कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली. ठाणे महापालिकेकडून केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांबाबत न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले.

मालमत्ता कराद्वारे पाडकाम खर्चाची वसुली

बेकायदा इमारती पाडण्यासाठी आतापर्यंत चार कोटी रुपयांच्या आसपास खर्च आला. ही रक्कम अशीच वसूल न करता ती संबंधित जमीन मालक किंवा इमारत मालकाकडून मालमत्ता कराच्या माध्यमातून वसूल केली जाईल, असेही कुंभकोणी आणि लिमये यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर, ही रक्कम देखील दंड आकारून वसूल करण्याची सूचना न्यायालयाने महापालिकेला केली.