मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेतील नगरसेवकांची मुदत ७ मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात आली असून गेली तीन वर्षे देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिकेत पालिका आयुक्तांची म्हणजेच प्रशासकांची राजवट सुरू आहे. गेली तीन वर्षे महापालिकेचा कारभार लोकप्रतिनिधींशिवाय सुरू आहे. मुंबई महानगरपालिकेचे तीन अर्थसंकल्प प्रशासकांनीच सादर केले. सहा हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिकची कामे मंजूर झाली, कार्यादेश देण्यात आले. महापालिकेची निवडणूक आता आणखी पुढे ढकलली असून आणखी किमान सहा – सात महिने प्रशासक राजवटच राहण्याची शक्यता आहे.
मुंबई महानगरपालिकेची मुदत ७ मार्च २०२२ रोजी संपली. तेव्हापासून मुंबई महापालिकेवर प्रशासकांची राजवट आहे. पालिकेची निवडणूक २०२२ मध्ये होणे अपेक्षित होते, निवडणूक कधीही होऊ शकेल अशी अपेक्षा असताना तब्बल तीन वर्षे सरली. गेली तब्बल तीन वर्षे प्रशासकाची राजवट सुरू आहे. या काळात दोन पालिका आयुक्तांनी महापालिकेचा कारभार सांभाळला. प्रशासकीय राजवट सुरू झाली तेव्हा इक्बाल सिंह चहल हे पालिका आयुक्त होते. त्यानंतर २० मार्च २०२४ रोजी पालिका आयुक्त म्हणून भूषण गगराणी यांनी सूत्रे स्वीकारली. या प्रशासकांनी आतापर्यंत तीन अर्थसंकल्पही सादर केले.
या तीन वर्षांच्या काळात मोठ्या रकमेच्या कामांचे कार्यादेश देण्यात आले. सहा हजार कोटींची रस्ते कॉंक्रीटीकरणाची कामे, सांडपाणी पुनप्रक्रिया प्रकल्प, नि:क्षारीकरण प्रकल्प, दहिसर – वर्सोवा जोडरस्ता, दहिसर – भाईंदर जोडरस्ता अशी मोठी पायाभूत सुविधांची कामे याकाळात देण्यात आली आहेत. स्थायी समिती आणि सभागृहाचे सर्वाधिकार आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात महापालिकेच्या मोठ्या प्रकल्पांची देणी तब्बल १.९० लाख कोंटीवर गेली होती. हीच संख्या २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात वाढून २,३२,४१२ कोटींवर गेली आहेत. मात्र नगरसेवक नसल्यामुळे या प्रकल्पांच्या खर्चावर कोणत्याही स्तरावर खुली चर्चा होऊ शकलेली नाही. माजी पालिका आयुक्त द. म. सुकथनकर यांनी १९८४ मध्ये पालिकेचे प्रशासक म्हणून काम केले होते. त्यानंतर ३८ वर्षांनी पालिकेत पुन्हा एकदा प्रशासकीय राजवट आहे. मात्र यावेळी प्रशासक राजवटीचा कालावधी मोठा आहे.
गेल्या तीन वर्षात विधानसभेची व लोकसभेची निवडणूक झाली. त्यामुळे आमदार आणि खासदार बदलले, राज्यातही खांदेपालट झाला. महापालिकेतील प्रशासकीय राजवट मात्र तशीच आहे.
