मुंबई : मुंबई आणि नवी मुंबईला समुद्रमार्गे जोडणाऱ्या अटल सेतूला उद्घाटनानंतर काहीच दिवसांत तडे जाण्यास या परिसरात सुरू असलेले दगड फोडण्याचे काम कारणीभूत आहे, असे प्राथमिक मत व्यक्त करून तज्ज्ञांचा अहवाल येईपर्यंत हे काम बंद ठेवण्याचा निर्णय एमएमआरडीए आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला होता. तो निर्णय उच्च न्यायालयाने सोमवारी योग्य ठरवला व निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या दगड खाणींच्या याचिका फेटाळून लावल्या. तज्ज्ञांचा अहवाल दोन महिन्यांत सादर केला जाणार असल्याचे सरकारतर्फे यावेळी न्यायालयाला सांगितल्यात आल्याने सेतू परिसरातील दगड फोडण्याचे काम तोपर्यंत बंद राहणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अटल सेतूचे उद्घाटन केले होते. त्यानंतर, काहीच दिवसांत सेतूला तडे गेल्याने प्रकल्पाच्या दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित केले गेले. त्यावरून सरकार व एमएमआरडीएवरही टीका करण्यात आली. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर एमएमआरडीएने जिल्हाधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार करून या तडे प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचवेळी, नवी मुंबईच्या दिशेने येणाऱ्या सेतू परिसरात मोठ्या प्रमाणात दगड फोडण्याचे आणि खाणकाम सुरू असल्याने त्यामुळे सेतूला हे तडे गेले असावे, असे प्राथमिक मत एमएमआरडीने व्यक्त केले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशीचा भाग म्हणून परिसरात दगड फोडणाऱ्या आणि खाणकाम करणाऱ्या चार कंपन्यांना फौजदारी दंडसंहितेच्या कलम १३३ नुसार कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या. त्यानंतर, त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले. परंतु, या प्रकरणी तज्ज्ञांचे मत घेणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त झाल्याने त्याबाबतचा अहवाल येईपर्यंत दगड फोडणे आणि खाणकाम बंद ठेवणे योग्य आहे. तसे, न केल्यास नागरिकांच्या जीवितास धोका उद्भवू शकतो, असे स्पष्ट करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित कंपन्यांना तज्ज्ञांचा अहवाल येईपर्यंत काम बंद करण्याचे आदेश दिले. हेही वाचा - विद्यार्थ्यांचा स्वातंत्र्यदिन गणवेशाविना? हेही वाचा - मुंबई विद्यापीठाच्या अधिसभा निवडणुकीत, ठाकरे गट आणि अभाविपत लढत या निर्णयाला दगड फोडणाऱ्या कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्यासमोर सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी, दगड फोडण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सगळ्या परवानग्या आपल्याकडे आहेत. तसेच, दगड फोडण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा स्फोट घडवण्यात येत नाही किंवा खाणकामही केले जात नाही. नियमांचे पालन करून काम केले जाते. त्यामुळे, जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय चुकीचा असल्याचा दावा याचिकाकर्त्या कंपन्यांकडून करण्यात आला. तर, एमएमआरडीए प्रकल्पाचे नियोजन प्राधिकरण आहे. त्यामुळे, सेतूवरून प्रवास करणाऱ्या नागरिकांच्या जीविताला धोका नको म्हणून तज्ज्ञांचा अहवाल येईपर्यंत दगड फोडण्याचे काम बंद ठेवण्याचा निर्णय एमएमआरडीएने घेतला असेल तर त्यात गैर काय? असा प्रश्न सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी उपस्थित केला. तसेच, याचिका फेटाळण्याची मागणी केली. तज्ज्ञांचा अहवाल दोन महिन्यांत अपेक्षित असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयानेही वेणेगावकर यांचे म्हणणे योग्य ठरवून कंपन्यांच्या याचिका फेटाळल्या.
