एक टक्का विद्यार्थ्यांची मागणी अन्य विद्यार्थ्यांसाठी अन्यायकारक असल्याची उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

मुंबई : पदवी, पदव्युत्तर पदवी व्यवस्थापन अभ्यासक्रमाच्या (एमबीए) २०२३-२४ या वर्षांच्या ११ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांसाठी घेण्यात आलेली सामायिक फेर प्रवेश परीक्षा (सीईटी) आणि तिचे निकाल रद्द करण्याची मागणी करणारी १५४ विद्यार्थ्यांनी याचिका उच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळली. या याचिकेत ठोस असे काही नाही. शिवाय, एक टक्का विद्यार्थ्यांची ही मागणी अन्य विद्यार्थ्यांसाठी अन्यायकारक असल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने ही याचिका फेटाळताना केली.

ही परीक्षा देणाऱ्यांपैकी केवळ १५४ विद्यार्थी न्यायालयात आले आणि त्यांनी एप्रिल महिन्यात झालेली प्रवेश परीक्षा, त्यानंतर राबवण्यात आलेली प्रवेश प्रक्रिया रद्द करून नवीन परीक्षा घेण्याची मागणी केली. मात्र याचिकाकर्त्यांनी ही परीक्षा देणाऱ्या अन्य हजारो विद्यार्थ्यांचा कोणताही विचार केलेला दिसून येत नाही. या विद्यार्थ्यांचे याचिकाकर्ते प्रतिनिधित्वही करत नाहीत. त्यानंतरही न्यायालयाने त्यांच्या सांगण्यावरून आणि इतरांचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय फेरपरीक्षा रद्द करावी, अशी त्यांची अपेक्षा असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

परीक्षेबाबत आणि त्यातील विसंगतीबाबत निकाल जाहीर झाल्यानंतरच याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. परंतु, संपूर्ण याचिकेत ठोस असे काहीच आढळून आले नाही. त्यामुळे ही याचिका फेटाळून लावत आहोत. परंतु, याचिकाकर्ते हे विद्यार्थी असल्याने त्यांना अशी याचिका केल्याबाबत शुल्क आकारले जात नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सीईटी कक्षाने गुणांचे समानीकरण करण्याशी संबंधित नियमांचे पालन केले नाही आणि ही पद्धत अन्यायकारक असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यां विद्यार्थ्यांच्या वतीने वकील सतीश तळेकर आणि माधवी अय्यपन यांनी केला होता.