मुंबईः वसई – विरार परिसरातील अनधिकृत बांधकामांप्रकरणात सक्तवसुली संचलालयाने (ईडी) गुन्हा दाखल केला आहे. याप्रकरणी वसई – विरार महापालिकेच्या हद्दीतील १३ ठिकाणी शोध मोहीम राबवण्यात येत आहे. या सर्व प्रकरणामुळे अडीच हजार कुटुंब बेघर झाली होती. हा प्रकार २००९ पासून सुरू असून ईडीने याप्रकरणी तपासाला सुरूवात केली आहे.
वसई – विरारमधील बेकायदेशीर इमारती प्रकरणात मुंबई ईडीने उडी घेतली आहे. ईडीने वसई – विरार परिसरात बेकायदेशीर राहिवासी व व्यावसायिक इमारतींच्या बांधकामांप्रकरणी मोठी कारवाई हाती घेतली आहे. मीरा – भाईंदर पोलीस आयुक्तालयामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या विविध गुन्ह्यांच्या आधारे ईडीने याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणात सुमारे ६० एकर क्षेत्रफळावर बेकायदेशीरपणे ४१ राहिवासी व व्यावसायिक इमारती उभारण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले आहे. प्रत्यक्षात त्या ठिकाणी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र व कचरा डेपो आरक्षित होते. पण आरोपींनी संगनमत करून या ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम केले. त्यासाठी आरोपी बांधकाम व्यावसायिक आणि स्थानिक दलालांनी मंजुरीची बनावट कागदपत्रे तयार केली होती. त्याद्वारे सामान्य नागरिकांचा विश्वास संपादन करून त्यांना मोठ्या प्रमाणात सदनिकांची विक्री करण्यात आली. त्यामुळे अनेक गरीब व निरपराध नागरिकांची फसवणूक झाल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले.
ईडीच्या तपासानुसार वसई – विरार या परिसरात २००९ पासून मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे सुरू असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे ईडीने या प्रकरणांमध्ये सखोल कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या अंतर्गत ईडीने कारवाई सुरू केली आहे. या बेकायदेशीर ४१ इमारती पाडण्यात आल्या आहेत. वसई – विरार महापालिकेने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार (उच्च न्यायालयातील जनहित याचिका क्रमांक १५८५३/२०२२) अंतर्गत कारवाई केली होती. या तोडक कारवाईमुळे सुमारे २५०० कुटुंबे बेघर झाली आहेत. सध्या वसई – विरार महापालिका हद्दीतील १३ ठिकाणी शोध मोहीम राबवण्यात येत असल्याचे अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
याप्रकरणी अधिक पुरावे गोळा करण्यासाठी ईडीने शोध मोहीम सुरू केली आहे. त्यात विविध योजना राबवून फसवणूक करणाऱ्यांबाबत माहिती घेण्याचे काम सुरू आहे. तसेच काही प्रकरणांमध्ये जबरदस्तीने मालमत्ता बळकावण्यात आल्याच्याही तक्रारी आहेत. त्यांचीही ईडी तपासणी करणार आहे. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये नालासोपारा परिसराती ४१ अनधिकृत बांधकामे महापालिकेने तोडली होती. प्राथमिक तपासणीत रहिवाशांना इमारत अनधिकृत असल्याची कोणतीही माहिती नव्हती. त्यामुळे २५०० कुटुंबे रस्त्यावर आली होती. याप्रकरणी ईडी अधिक तपास करीत आहे.