मुंबई : देशभरातील बाजार समित्यांमध्ये फळे, भाजीपाला आणि अन्नधान्यांची नासाडी रोखण्यासाठी संयुक्त राष्ट्राच्या अन्न आणि कृषी संघटनेने (एफएओ) एका अभ्यास गटाची स्थापना केली आहे. पाच जणांचा हा अभ्यास गट नासाडी टाळण्यासाठी उपाययोजना सूचविणार आहे. बाजार समित्यांमध्ये विक्रीसाठी आलेल्या फळे भाजीपाल्यांची तीस टक्के तर धान्यांची दहा टक्के नासाडी होते.
भारतासह गरीब, विकसनशील देशांमधील बाजार समित्यांमध्ये विक्रीसाठी आलेल्या फळे भाजीपाल्यांची सुमारे ३० ते ४० टक्के आणि अन्नधान्यांची सुमारे दहा टक्के नासाडी होते. बाजार समित्यांमधील या नासाडीमुळे शेतकऱ्यांनी उत्पादीत केलेला शेतीमाल मातीमोल होतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे थेट नुकसान होते. उपलब्धता कमी झाल्यामुळे ग्राहकांना चढ्या दराने खरेदी करावी लागते. शेतीमाल उत्पादीत करण्यासाठी खर्ची पडलेला जमिनीतील पोषक घटक, पाणी, खते, औषधे आणि मनुष्यबळ वाया जातो. उच्च पोषणमूल्य असलेले अन्न वाया जाते. त्यामुळे शेती, शेतकरी, ग्राहक आणि पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी फळे, भाजीपाला आणि धान्याची नासाडी रोखण्याची निकड निर्माण झाली आहे.
देशातील बाजार समित्यांमध्ये होणारी ही नासाडी रोखण्यासाठी संयुक्त राष्ट्राच्या अन्न आणि कृषी संघटनेने (एफएओ) बँकॉक येथील प्रादेशिक कार्यालयातील अधिकारी मिता पंजाबी यांच्या अध्यक्षतेखाली फूड लॉस अॅण्ड वेस्ट मॅनेटमेंट ऑफ होलसेल मार्केटस् ऑफ इंडिया, या अभ्यास गटाची स्थापना केली आहे. नॅशनल कॉन्सिल ऑफ मार्केटिंग फेडरेशन, नवी दिल्लीचे (कोसाम) कार्यकारी अधिकारी जे. एम. यादव अभ्यास गटाचे समन्वयक आहेत. हवामान बदलाचे अभ्यासक, पर्यावरण तज्ज्ञ भरत नागर, अन्न शास्त्रज्ञ डॉ. रावसाहेब मोहिते आणि कृषी अर्थतज्ज्ञ, अपेडाचे संचालक परशराम पाटील यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
मिथेन उत्सर्जन मोठी समस्या
बाजार समित्यांमध्ये फळे, भाजीपाला आणि धान्यांची नासाडी मोठ्या प्रमाणावर होते. फक्त एका पुणे बाजार समितीत दररोज सर्व भाजीपाला, फळे, फुले, धान्यांची नासाडी होऊन ५० ते ६० टन कचरा निर्माण होतो. साधारण १० ते १५ टन कचऱ्यातून एक टन मिथेन वायू (एक टन मिथेन – १३९६.६ क्युबिक मीटर) निर्माण होतो. एक टन मिथेन वायू, २३ टन कार्बन डायऑक्साईड इतका घातक आहे. मिथेन वायू हवेतील उष्णता शोषून घेत असल्यामुळे तापमान वाढीला कारणीभूत ठरतो. त्यामुळे जगभरात मिथेन वायूचे उत्सर्जन कमी करण्यावर भर दिला जात आहे. एक टन कार्बनला १२ युरो क्रेडीट दिले जाते. त्यामुळे बाजार समित्यांमध्ये होणारी नासाडी टाळली आणि उर्वरीत कृषी कचऱ्यापासून सेंद्रीय खत, बायोगॅस निर्मिती करण्याला प्राधान्य दिले तर कार्बन क्रेडीटचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल.
नासाडी टाळली तरच उत्पन्न दुप्पट
शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न दुप्पट करायचे असेल तर बाजार समित्यांमध्ये होणारी कृषी मालाची नासाडी रोखली पाहिजे. उपाययोजना सूचविण्यासाठी एफएओकडून अभ्यास गटाची स्थापना करण्यात आली आहे. चांगले रस्ते, गाव तिथे गोदामे, गरजेनुसार शीतगृहे, प्रक्रिया उद्योगांची गरज आहे. पर्यावरण रक्षणासाठी शेतीमालाची नासाडी टाळली पाहिजे, असे मत अभ्यास गटाचे सदस्य डॉ. परशराम पाटील यांनी व्यक्त केले.
