खड्ड्यांबाबतच्या याचिकांवरील सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ स्थापन करण्याचे उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांनी शनिवारी स्पष्ट केले.खड्डे बुजवण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे आदेश देऊनही सरकारी यंत्रणा आणि पालिकांनी त्याचे पालन केलेले नाही. परिणामी नागरिकांसाठी चांगले व सुस्थितीतील रस्ते उपलब्ध होण्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे. तसेच खड्ड्यांमुळे नागरिकांना जीव गमवावा लागत आहे. त्यामुळे याप्रकरणी तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी वकील मनोज शिरसाट यांनी मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाकडे केली. नक्षलवादप्रकरणी अरुण फरेरा यांचीही जामिनाची मागणी खड्ड्यांच्या समस्यांबाबत न्यायालयानेच २०१३ मध्ये स्वतःहून जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर याप्रकरणी न्यायालयाने खड्ड्यांच्या समस्येचे निवारण करण्यासाठी वेळोवेळी सर्वसमावेशक आदेश दिले. परंतु खड्डे दुरूस्ती, तक्रारीच्या संदर्भात दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी न झाल्याने अवमान याचिकाही दाखल करण्यात आली. त्यावरील सुनावणीच्या वेळीही पावसाळ्यात रस्त्यांच्या दुरावस्थेवरून न्यायालयाने सरकारी यंत्रणा, पालिकांना धारेवर धरले. तरीही स्थितीत सुधारणा झाली नाही व खड्ड्यांमुळे नागरिकांना जीव गमवावा लागत असल्याचे शिरसाट यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच या प्रकरणी तातडीने सुनावणी गरजेची असून ती घेण्याची विनंतीही शिरसाट यांनी न्यायालयाकडे केली.न्यायालयाने त्याची दखल घेतली. तसेच प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे न्यायालयात जमा करण्यास सांगून या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ स्थापन करण्याचे स्पष्ट केले. या ठाण्यातील घोडबंदर रस्ता येथे खड्ड्यामुळे एका दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाल्याची न्यायालयाने दखल घेतली होती. तसेच खड्डे पडणे तुम्ही थांबवू शकत नसाल तरी खड्ड्यांच्या तक्रारी आल्यानंतर ते तातडीने दुरूस्त करून त्यामुळे होणारे अपघात रोखू शकता, अशा शब्दांत राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरप्रदेशांतील पालिकांना खडसावले. तसेच खड्ड्यांबाबत येणाऱ्या तक्रारींवर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश पालिकांना दिले होते.
